Budget 2025 News: मोदी सरकार आम बजट 2025 में शहरी श्रमिकों को लेकर बड़ा ऐलान किया है. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, अमेजन, फ्लिपकार्ट, जोमैटो, स्विगी जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों में पार्ट टाइम जॉब करने वाले डिलीवरी बॉय और ओला-उबर के ड्राइवरों को अब पहचान पत्र दिया जाएगा.
Budget News: मोदी सरकार आम बजट 2025 में गिग वर्कर्स के लिए बड़ा ऐलान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है मोदी सरकार एक करोड़ गिग वर्कर्स को पहचान पत्र प्रदान करेगी और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करेगी. केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि शहरी श्रमिकों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से यह योजना लागू करेगी.
इनमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लोग, डिलिवरी सेवाएं, टैक्सी सेवाएं, कॉल पर सुधार कार्य करना जैसी बहुत सी सेवाएं शामिल होती हैं. भारत में इन दिनों इस क्षेत्र में लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. फूड डिलिवरी करने वाले या ओला ऊबर जैसी टैक्सी चलाने वाले लोग गिग कर्मचारी की श्रेणी के माने जाते हैं. बजट 2025 के बाद इन लोगों का जीवन बदल सकता है. ओला-उबर के ड्राइवरों की बल्ले-बल्ले बता दें कि पिछले कुछ सालों में भारत में गिग वर्कर्स की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है.
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