बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास कर्ज नहीं चुकाने वालों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी करने का कानूनी अधिकार नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि फैसले के बाद ऐसे बैंकों के चूककर्ताओं के खिलाफ जारी सभी LOC रद्द हो...
मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ किया है कि पब्लिक सेक्टर बैंकों के पास कर्ज नहीं चुकाने वाले डिफॉल्टर के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करने का कानूनी अधिकार नहीं है। कोर्ट के इस फैसले के बाद ऐसे बैंकों की ओर से जारी सभी एलओसी रद्द हो जाएंगी। मंगलवार को जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस माधव जामदार की बेंच ने कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है। बेंच ने केंद्र के ऑफिस मेमोरेंडम के उस क्लॉज को मनमानी माना है, जिसके तहत पब्लिक सेक्टर बैंक के चेयरमैन को एलओसी जारी करने का अधिकार दिया गया था। बॉम्बे...
पर बेंच ने इस आग्रह को अस्वीकार कर दिया।बेंच ने स्पष्ट किया कि उसके इस फैसले का असर क्रिमिनल कोर्ट और ट्रिब्यूनल की ओर से जारी की गई एलओसी पर नहीं पड़ेगा। बेंच ने यह भी कहा कि बैंकों को एलओसी जारी करने का दिया गया अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले मौलिक अधिकार को कम करता है।केंद्र ने दिया था अधिकारकेंद्र ने 2018 में पब्लिक सेक्टर के बैंकों को देशहित में LOC जारी करने का अधिकार दिया था, जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि इमिग्रेशन ब्यूरो बैंकों से जारी LOC पर कार्रवाई...
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