कांग्रेस सरकार ने गुरुवार को कर्नाटक में मामलों की जांच के लिए भारतीय след तंत्र (सीबीआई) को दी गई सामान्य सहमति वापस लेने का फैसला किया। राज्य कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि सीबीआई और केंद्र सरकार अपने साधनों का इस्तेमाल करते समय विवेकपूर्ण नहीं हैं।
बेंगलुरु: कर्नाटक में अब मामलों की जांच सीबीआई नहीं कर पाएगी। कांग्रेस सरकार ने गुरुवार को जांच के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस लेने का फैसला किया। इससे पहले बीजेपी ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से जुड़ा MUDA केस सीबीआई को सौंपने की मांग की थी। दरअसल, राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में जांच के लिए उन सरकारों से सहमति की जरूरत होती है। राज्य के कानून मंत्री एच. के.
पाटिल ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया है, क्योंकि यह साफ है कि सीबीआई या केंद्र सरकार अपने साधनों का इस्तेमाल करते समय उनका विवेकपूर्ण इस्तेमाल नहीं कर रही है। हम सीबीआई के गलत इस्तेमाल पर चिंता जता रहे हैं। राज्य सरकार ने जितने भी केस सीबीआई को रेफर किए, उनमें चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। कई मामले लंबित हैं। हमने कई मामले उन्हें भेजे, जिनकी जांच से उन्होंने इनकार भी किया। वे पक्षपाती हैं, इसलिए हम यह फैसला ले रहे हैं। पाटिल ने कहा कि यह फैसला MUDA केस के कारण नहीं लिया जा रहा। दरअसल, MUDA केस में...
सीबीआई कर्नाटक कांग्रेस बीजेपी सिद्धारमैया MUDA
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
कर्नाटक में बिना परमिशन जांच नहीं कर सकेगी CBI, MUDA स्कैम पर हंगामे के बीच राज्य सरकार का बड़ा फैसलाकर्नाटक में राज्य मंत्रिमंडल ने गुरुवार को राज्य में सीबीआई को बिना परमिशन जांच करने की अनुमति देने वाली अपनी पिछली अधिसूचना को वापस लेने का फैसला किया है.
और पढो »
कर्नाटक सरकार ने सीबीआई को राज्य में मामलों की जांच के लिए दी गई सामान्य सहमति वापस ले लीकर्नाटक सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को राज्य में मामलों की जांच के लिए दी गई सामान्य सहमति वापस लेने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद, कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने यह जानकारी दी।
और पढो »
Karnataka: सिद्धारमैया सरकार का बड़ा फैसला, कर्नाटक में सीबीआई को जांच के लिए दी गई सहमति वापस ली; बताई यह वजहमुडा घोटाले में कर्नाटक के कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि वे राज्य में सीबीआई जांच के लिए खुली सहमति वापस ले रहे हैं। उन्होंने सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर चिंता व्यक्त की।
और पढो »
कर्नाटक की सिद्दरमैया सरकार ने CBI से वापस ली सामान्य सहमति, बिना अनुमति के जांच नहीं कर सकेगी एजेंसीकर्नाटक की सिद्दरमैया सरकार ने राज्य में सीबीआई जांच को लेकर बड़ा फैसला करते हुए एजेंसी को दी गई सामान्य सहमित वापस ले ली है। इसके बाद अब सीबीआई को राज्य में किसी भी नए मामले की जांच के लिए पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। ऐसे में सवाल है कि क्या सीएम सिद्दरमैया को बचाने के लिए ऐसा किया गया है? पढ़ें इस पर मंत्री ने क्या...
और पढो »
हाई कोर्ट को सीबीआई जांच सौंपने का अधिकार, लेकिन कारण बताना जरूरी: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के एक आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने सीबीआई जांच को लेकर अहम टिप्पणी भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट को किसी मामले की जांच को सीबीआई के पास सौंपने का अधिकार है लेकिन उसे तर्क देना होगा। हाईकोर्ट को बताना होगा कि राज्य पुलिस की जांच निष्पक्ष नहीं...
और पढो »
दोषियों को होनी चाहिए फांसी, यह हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने की साजिश : तिरुपति लड्डू विवाद पर गिरिराज सिंहकेंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को विश्व प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू की तैयारी में घटिया सामग्री और पशु चर्बी के कथित इस्तेमाल की सीबीआई जांच की मांग की.
और पढो »