कर्नाटक विधानसभा में वक्फ की जमीनों पर कब्जे को लेकर खूब हंगामा हुआ। राज्य सरकार ने कहा कि वक्फ बोर्ड से नोटिस प्राप्त करने वाले किसानों में से 81 प्रतिशत मुसलमान हैं। सरकार ने नोटिस वापस लेने और एक समिति गठित करने का फैसला किया है।
बेंगलुरु: कर्नाटक विधानसभा में वक्फ की जमीनों पर कब्जे को लेकर खूब हंगामा हुआ। राज्य सरकार ने विधानसभा में कहा कि भूमि अतिक्रमण को लेकर वक्फ बोर्ड से नोटिस प्राप्त करने वाले कर्नाटक के 11,204 किसानों में से लगभग 81 प्रतिशत मुसलमान हैं और केवल 2,080 किसान हिंदू समुदाय से हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि सरकार हाईकोर्ट के रिटायर जज की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेगी। जो यह आकलन करेगी कि मंदिर और किसानों की ओर से खेती की जाने वाली भूमि वक्फ संपत्ति में शामिल है या नहीं। उन्होंने कहा कि
वक्फ बोर्ड किसानों की ओर से खेती की जा रही किसी भी भूमि या मंदिर पर दावा नहीं करेगा। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि किसानों और मंदिरों को भेजे गए नोटिस वापस लिए जाएंगे। बीजेपी पर झूठ फैलाने का आरोप राजस्व मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा ने बीजेपी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग तीन करोड़ एकड़ कृषि भूमि में से वक्फ बोर्ड की कुल 20,000 एकड़ जमीन में से केवल 4,500 एकड़ ही खेती योग्य है। यह कुल खेती योग्य भूमि का केवल 0.006% है। उन्होंने बताया कि वक्फ नियम देश में आजादी से पहले से ही लागू हैं। 1974 के एक गजट नोटिफिकेशन में राज्य में कुल वक्फ भूमि
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