कर्नाटक में रोडवेज बसों में किराया बढ़ा, भाजपा का विरोध

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कर्नाटक में रोडवेज बसों में किराया बढ़ा, भाजपा का विरोध
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कर्नाटक में रोडवेज बसों के किराये में 15 फीसदी की वृद्धि के विरोध में भाजपा ने आक्रामक रुख अपनाया है। विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि महिलाओं को मुक्त सवारी दी जा रही है, जबकि पुरुषों से दोगुना किराया लिया जा रहा है। उन्होंने सरकार पर वित्तीय संकट और कमीशन के लिए ये कदम उठाने का आरोप लगाया है।

कर्नाटक में रोडवेज बसों में किराये में 15 फीसदी बढ़ोतरी को लेकर भाजपा ने राज्य सरकार को घेरा। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि बसों में पत्नी के लिए मुफ्त और पति के लिए किराया दोगुना कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कमीशन के लिए ऐसा किया है। सरकार की माली हालत खराब हो गई है। उनको परिवहन विभाग को चार हजार करोड़ रुपये से अधिक देने हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं। इसलिए ऐसा किया गया है। विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर मैं शुक्रवार को विरोध

प्रदर्शन करुंगा। शनिवार को भाजपा राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। वहीं भाजपा विधायक धीरज मुनिराजू ने कांग्रेस सरकार पर लोगों को लूटने का आरोप लगाया। मुनिराजू ने कहा कि सरकार लोगों पर कोई उपकार नहीं कर रही है। लोगों को दो हजार रुपये दिए जा रहे हैं, लेकिन शहरी लोगों से 20 हजार और ग्रामीणों से पांच से छह हजार रुपये वापस लिए जा रहे हैं। सरकार लोगों को लूट रही है। महिलाओं को बसों में मुफ्त में सफर कराया जा रहा है। जबकि पुरुषों से दोगुने से अधिक किराया वसूल किया जा रहा है। कर्नाटक सरकार ने बसों का बढ़ाया किराया कर्नाटक सरकार ने बसों के किराये में 15 फीसदी बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है। नया बस किराया पांच जनवरी से लागू होगा। कर्नाटक के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि ईंधन की कीमतों और कर्मचारियों पर खर्च में बढ़ोतरी जैसे परिचालन लागत में भारी बढ़ोतरी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी), उत्तर पश्चिम कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (एनडब्ल्यूकेआरटीसी), कल्याण कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (केकेआरटीसी) और बैंगलोर महानगर परिवहन निगम (बीएमटीसी) के चार राज्य परिवहन निगमों के बस किराये में बढ़ोतरी की है। उन्होंने यह भी बताया कि 'शक्ति' गारंटी जारी रहेगी। शक्ति राज्य भर में सरकारी स्वामित्व वाली गैर-लक्जरी बसों में महिलाओं को मुफ्त सवारी की सुविधा देती है

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