कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुडा घोटाला मामले में सीबीआई को जांच सौंपने पर आदेश सुरक्षित कर लिया है. अदालत ने कहा कि फिलहाल लोकायुक्त द्वारा की जा रही जांच जारी रहेगी और जब तक अंतिम आदेश नहीं आ जाता, तब तक लोकायुक्त की जांच ही मान्य होगी.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुडा घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो को जांच सौंपने के मामले पर आदेश सुरक्षित कर लिया है. अदालत ने कहा कि फिलहाल लोकायुक्त द्वारा की जा रही जांच जारी रहेगी और जब तक अंतिम आदेश नहीं आ जाता, तब तक लोकायुक्त की जांच ही मान्य होगी.इस मामले में कर्नाटक राज्य सरकार ने पहले ही भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जांच के लिए लोकायुक्त को निर्देशित किया था. लेकिन, कई आरोपियों के संबंध में सीबीआई द्वारा जांच किए जाने की मांग की गई थी.
जमीनों के अधिग्रहण और आवंटन का कार्य इसकी ही जिम्मेदारी है. भूमि घोटाले की वजह से इसे 'मुडा' नाम दिया गया है. साल 2004 से ही इस मामले में मुडा का नाम जुड़ता आ रहा है. यह मामला मुडा की तरफ से उस समय मुआवजे के तौर पर भूमि के पार्सल के आवंटन से जुड़ा है, जब राज्य के सीएम सिद्धारमैया थे. सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि इस प्रक्रिया में अनियमितताएं होने के कारण सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान हुआ.
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