कर्नाटक में बसों के किराए में 15 फीसदी की बढ़ोतरी

कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया की अध्यक्षता में कर्नाटक मंत्रिमंडल ने बसों के किराए में 15 फीसदी की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक, राज्य में बसों के किराए में 15 फीसदी की बढोतरी की गई है और ये नए बस किराए पांच जनवरी से लागू होंगे।

कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया की अध्यक्षता में कर्नाटक मंत्रिमंडल ने बसों के किराए में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक, राज्य में बसों के किराए में 15 फीसदी की बढोतरी की गई है और ये नए बस किराए पांच जनवरी से लागू होंगे। मामले में कर्नाटक के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि ईंधन की कीमतों और कर्मचारियों पर खर्च में बढ़ोतरी जैसे परिचालन लागत में भारी बढ़ोतरी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। चार राज्य परिवहन निगमों के बस किराए में बढ़ोतरी मंत्री पाटिल ने

पत्रकारों को बताया, 'मंत्रिमंडल ने कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी), उत्तर पश्चिम कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (एनडब्ल्यूकेआरटीसी), कल्याण कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (केकेआरटीसी) और बैंगलोर महानगर परिवहन निगम (बीएमटीसी) के चार राज्य परिवहन निगमों के बस किराए में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है।' बस किराए में बढ़ोतरी को मंत्री बताया उचित मंत्री ने आगे कहा कि यह निर्णय 5 जनवरी से लागू होगा। उनके अनुसार, बीएमटीसी बस किराए में 10 जनवरी, 2015 को वृद्धि की गई थी, जब डीजल की कीमतें 60.90 रुपये प्रति लीटर थीं। मंत्री पाटिल ने बस किराए की बढ़ोतरी को उचित ठहराते हुए कहा, 'चार निगमों की तरफ से 10 साल पहले प्रतिदिन डीजल की खपत 9.16 करोड़ रुपये थी, जो अब बढ़कर 13.21 करोड़ रुपये हो गई है। इन चार निगमों में कर्मचारियों पर प्रतिदिन 12.95 करोड़ रुपये खर्च होता था, जो बढ़कर 18.36 करोड़ रुपये हो गया है। इसलिए संशोधन जरूरी था।' कर्नाटक में जारी रहेगी 'शक्ति' गारंटी- एचके पाटिल उन्होंने यह भी बताया कि 'शक्ति' गारंटी जारी रहेगी। शक्ति राज्य भर में सरकारी स्वामित्व वाली गैर-लक्जरी बसों में महिलाओं को मुफ्त सवारी की सुविधा देती है। मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने 2,000 करोड़ रुपये के सभी भविष्य निधि बकाया का भुगतान कर दिया है। निर्णय के बारे में उन्होंने कहा, 'हमने 13 प्रतिशत से 15 प्रतिशत के बीच वृद्धि पर चर्चा की और कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में प्रचलित कीमतों को देखते हुए 15 प्रतिशत के निर्णय पर पहुंची। 15 प्रतिशत की वृद्धि के बाद, हम इनमें से किसी भी राज्य से कम होंगे।'

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कर्नाटक बस किराया मंत्रिमंडल बढ़ोतरी ईंधन लागत

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