कर्नाटक में प्राइवेट कंपनियों में कन्नड़ लोगों को 100 फीसदी आरक्षण के विधेयक को मंजूरी दी गई है. यह निर्णय सोमवार को हुई मंत्रीमंडल की बैठक में लिया गया. सीएम सिद्धारमैया ने मंगलवार को फैसले मुहर लगाते हुए कहा कि हम कन्नड़ समर्थक सरकार हैं.
कर्नाटक में प्राइवेट फर्म में ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर कन्नड़ लोगों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण को अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दी गई है. इस निर्णय को सोमवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया. सीएम सिद्धारमैया ने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके इसकी सूचना दी. उन्होंने कहा, ' मंत्रिमंडल की इस बैठक में राज्य की सभी निजी उद्योगों में 'सी और डी' ग्रेड के पदों पर 100 प्रतिशत कन्नड़ लोगों की भर्ती को अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी मिली है.
ये भी पढे़ं: Budget 2024: बजट सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, विपक्ष के साथ गतिरोध खत्म करने की होगी कोशिशसीएम का कहना है कि हम कन्नड़ समर्थक सरकार हैं. उनकी प्राथमिकता में कन्नड़ के लोगों का कल्याण करना है. विधि विभाग के सूत्रों के अनुसार, 'कर्नाटक राज्य उद्योग, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक, 2024' गुरुवार को विधासभा में पेश करने वाला है.
ये भी पढे़ं: Budget 2024: बजट में बढ़ सकता है रेलवे का एलोकेशन, जानें पिछले साल कितनी राशि का हुआ आवंटन अगर उम्मीदवार के पास कन्नड़ भाषा के माध्यमिक विद्यालय का प्रमाणपत्र नहीं है, तो उन्हें 'नोडल एजेंसी' की ओर से कन्नड़ भाषा में परीक्षा को पास करनी होगी. अगर प्रावधान को कोई उम्मीदवार नहीं मानता है तो उसे दस हजार रुपये और 25 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा. इस विधेयक के अनुसार, अगर इसके बाद भी नियमों को उल्लंघन होता है तो प्रत्येक दिन 100 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है.
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