आठवें वेतन आयोग और पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर कर्मचारी संगठन लामबंद हो गए हैं। ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट इंप्लाइज फेडरेशन ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का एलान किया है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। आठवें वेतन आयोग और पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर कर्मचारी संगठन लामबंद हो गए हैं। मांगों को लेकर ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट इंप्लाइज फेडरेशन ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का एलान किया है। फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने बताया कि सात और आठ फरवरी को पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। इससे पहले सभी राज्यों में राज्य कमेटियों की बैठकें कर रणनीति बनाई जाएगी। फरवरी में मंडल स्तरीय और मार्च में जिला, ताल्लुक व ब्लॉक स्तर पर कर्मचारी सम्मेलन
आयोजित किए जाएंगे। जून-जुलाई में सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और स्कूल-कॉलेज में बैठकें कर कर्मचारियों को निर्णायक आंदोलन के लिए तैयार किया जाएगा। महिलाओं की मांगों को लेकर आठ मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आयोजित किया जाएगा, जिसके तहत सभी जिलों में प्रदर्शन किए जाएंगे। 'जले पर नमक छिड़कने का काम किया' लांबा ने कहा कि सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन और पीएफआरडीए एक्ट रद करने के साथ ही पुरानी पेंशन बहाली जैसी महत्वपूर्ण मांगों से इंकार कर जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन के बावजूद कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के फ्रिज किए 18 महीने के बकाया डीए-डीआर को रिलीज नहीं किया जा रहा है। 'स्थायी करने की बजाय ठेके पर कर्मचारियों की भर्ती' पेंशनर्स के 65, 70 व 75 वर्ष की आयु पूरी करने पर बेसिक पेंशन में पांच प्रतिशत बढ़ोतरी करने और पेंशन कंप्यूटेशन राशि को 15 की बजाय 12 साल तक रिकवर करने जैसी मांगों को भी अनसुना किया जा रहा है। केंद्र एवं राज्यों और पीएसयू में करीब एक करोड़ पद रिक्त हैं। सरकार इन पदों पर स्थायी भर्ती करने की बजाय ठेके पर कर्मचारियों की भर्ती कर रही है। सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर भविष्य में स्थाई आधार पर ही नियुक्तियां की जानी चाहिए। महिलाओं को हर महीने मिलेगा 2100 रुपये वहीं, दूसरी तरफ हरियाणा में अंत्योदय के उत्थान के प्रयास अब और तेज होंगे। शहर और गांवों में छह लाख गरीब परिवारों को घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। अगले महीने विधानसभा में पेश होने जा रहे बजट में गरीब परिवारों की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता और बुजुर्गों-विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन में बढ़ोतरी की तैयारी है
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