भारत सरकार ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह अच्छी खबर है। नए वेतन आयोग से लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।
भारत सरकार के कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर है क्योंकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है। आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही होगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सातवें वेतन आयोग के कार्यकाल से पहले इसके सिफारिशें प्राप्त हो जाएं और समीक्षा की जा सके, नए वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया 2025 में शुरू होगी।\इस कदम से लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों, जिनमें रक्षा
क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी भी शामिल हैं, और लगभग 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। दिल्ली में लगभग चार लाख कर्मचारियों को लाभ होगा, जिसमें रक्षा और दिल्ली सरकार के कर्मचारी शामिल हैं। आमतौर पर, दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के वेतन में केंद्रीय वेतन आयोग के साथ वृद्धि होती है।\सातवें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसके परिणामस्वरूप बेसिक सैलरी 7,000 से बढ़कर 17,990 रुपये हो गई। अगर इसी फॉर्म्युला को आधार माना जाता है तो आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की अधिकतम रेंज के तहत न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपये हो जाएगी। कर्मचारी यूनियन और अन्य संगठन आठवें वेतन आयोग में इसे 2.86 से 3 के बीच रखने की मांग कर रहे हैं। यह मांग मानी गई तो सैलरी में 180% बढ़ोतरी होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, आठवें वेतन आयोग में न्यूनतम आधार वेतन को बढ़ाकर 34,650 रुपये किया जा सकता है, जो सातवें वेतन आयोग में 17,990 रुपये है। वहीं, पेंशन को 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,280 रुपये किया जा सकता है। हालांकि, ये सिर्फ संभावना है
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