टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट को लेकर वित्त मंत्रालय की तरफ से स्पष्टीकरण जारी किया गया है। जिसमें बताया गया है कि अगर कोई विदेश दा रहा है तो उसे कर बकाया और बड़ी चूक के मामलों में टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट लेना होगा। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के जरिए ही पास करवाया जा सकता है। आइए जानते हैं कि सरकार की तरफ से और क्या कहा गया...
पीटीआई, नई दिल्ली। विदेश जाने के लिए टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट अनिवार्य करने संबंधी बजट प्रस्ताव पर सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि प्रस्तावित संशोधन सभी के लिए नहीं है और केवल उन्हीं व्यक्तियों को क्लीयरेंस लेना होगा, जिन पर वित्तीय अनियमितता का आरोप है या उन पर ज्यादा कर बकाया है। मंत्रालय ने वित्त विधेयक, 2024 में काला धन अधिनियम, 2015 के संदर्भ को उन अधिनियमों की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को टैक्स क्लीयरेंस प्रमाणपत्र...
परिस्थितियों में ही टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति गंभीर वित्तीय अनियमितताओं में शामिल हो और आयकर अधिनियम या संपत्ति कर अधिनियम के तहत मामलों की जांच में उसकी उपस्थिति आवश्यक है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति को भी टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट लेना होगा। यह भी पढ़ें- Investment है जरूरी! सैलरी का 20 फीसदी हिस्सा करें इन्वेस्ट, इमरजेंसी फंड भी रखें तैयार इनके जरिए दिया जाएगा टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जिसके खिलाफ 10 लाख रुपये से अधिक का प्रत्यक्ष कर बकाया है और उस पर किसी...
Tax Clearance Certificate Finance Minister Nirmala Sitharaman Cbdt
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