कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार सबसे पहले लेटरल एंट्री कॉन्सेप्ट लेकर आयी थी. साल 2005 में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग (Admin Reforms Commission) का गठन किया गया और वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली इस आयोग के अध्यक्ष थे.
संघ लोक सेवा आयोग ने 17 अगस्त, 2024 को एक विज्ञापन जारी किया, जिसमें केंद्र सरकार के 24 मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के 45 पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कि लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए. राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों , रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी और यहां तक कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने का अनुभव रखने वाले ऐसे लोग जो उचित योग्यता रखते हैं, लेटरल एंट्री के तहत आवेदन करने के पात्र हैं.
निदेशक का पद संयुक्त सचिव से एक रैंक नीचे आता है, और उप सचिव का पद निदेशक से एक रैंक नीचे होता है. हालांकि अधिकांश मंत्रालयों में, वे समान कार्य करते हैं. निदेशक/उप सचिवों को किसी विभाग में मध्य स्तर का अधिकारी माना जाता है. संयुक्त सचिव वह पद होता है जहां निर्णय लिए जाते हैं.
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