UPS Pension Scheme: यूनिफाइड पेंशन योजना के तहत, सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के जरिए मुद्रास्फीति समायोजन के साथ पिछले 12 महीनों के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा.
कांग्रेस जैसे OPS का वादा नहीं, डायरेक्ट UPS का फायदा... बीजेपी ने चला पेंशन पॉलिटिक्स का मास्टरस्ट्रोक
प्रेगनेंसी में महिलाएं रोज खाएं ये काला ड्राई फ्रूट, नहीं होगी Iron की कमी समेत ये 5 परेशानीदेश की 10 सबसे बकवास फिल्में, जिसे देखने के बाद दिमाग का हो जाएगा दही, जी करेगा कि फोड़ दें TVमुंकेश अंबानी का एंटीलिया भी इसके सामने छोटा, भारत में कहां है दुनिया का सबसे बड़ा घर? सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा हो चुकी है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भले ही इस बात को खारिज कर दिया हो कि यह एक राजनीतिक फैसला था, लेकिन सत्ताधारी बीजेपी इसके सहारे एक रूठे हुए वोट बैंक के मान जाने की उम्मीद कर रही है. सरकारी कर्मचारियों का एक धड़ा पुरानी पेंशन योजना के वादे के चलते कांग्रेस की ओर झुक गया था. सरकारी कैडर भगवा पार्टी का एक अहम वोट बैंक रहा है, लेकिन हालिया चुनावों में वह बीजेपी से नाराज रहा.
लोकसभा चुनाव में भी सरकारी कर्मचारियों की पेंशन का मुद्दा भले ही उतना जोरदार न रहा हो, बीच-बीच में उसकी गूंज पार्टी के कानों तक जरूर पहुंचती थी. राजनीतिक विश्लेषक तो मानकर बैठे थे कि हालिया नतीजों के बाद, आगामी चुनावों में OPS पर बीजेपी को सियासी नुकसान झेलना पड़ सकता है. करीब 18 महीनों की मंत्रणा के बाद, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने का फैसला हुआ. बीजेपी नीत एनडीए सरकार ने यह फैसला ऐसे वक्त में किया है जब हरियाणा, जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. महाराष्ट्र और झारखंड में भी इसी साल चुनाव प्रस्तावित हैं.कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में OPS का झंडा खूब बुलंद किया था, लेकिन राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में धूल फांकने के बाद उसने तौबा कर ली. लोकसभा चुनाव 2024 के घोषणापत्र में पार्टी ने OPS का जिक्र तक नहीं किया.
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