कार्यकर्ताओं, प्रोफेसरों, फिल्मी हस्तियों ने कहा, यूपी में आतंक का राज, न्यायिक जांच की मांग UttarPradesh CitizenshipAct Protest Violence उत्तरप्रदेश नागरिकताकानून प्रदर्शन हिंसा
कई मानवाधिकार समूहों से मिलकर बने ‘हम भारत के लोग: नागरिकता संशोधन के खिलाफ राष्ट्रीय कार्रवाई’ की ओर से बीते गुरुवार को दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन हुआ था. इस मौके पर इस समूह ने बीते हफ्ते नागरिकता कानून के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा एवं पुलिस बर्रबरता पर एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश की.
इसमें कहा गया है, ‘यह स्वतंत्रता के संघर्ष की भावना और बहुलवादी लोकतंत्र के विचार के खिलाफ है. यह गांधी और टैगोर की भूमि पर कतई स्वीकार्य नहीं है. यह सांप्रदायिक आधार पर समाज को बांटने की साफ कोशिश है. इससे आम आदमी की रोज़मर्रा की जिंदगी से जुड़े असल मुद्दे पीछे चले गए हैं.’ बयान में कहा गया है, ‘हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस अधिनियम के दीर्घकालिक निहितार्थों के बारे में पुनर्विचार करे और उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय हित दलगत राजनीतिक से ऊपर रहेंगे. हम प्रदर्शनकारियों से भी आग्रह करते हैं कि वे हिंसा में शामिल नहीं हों और शांतिपूर्ण तथा लोकतांत्रिक तरीके से अपनी असहमति जताएं. हम जामिया मिलिया इस्लामिया समेत कई विश्वविद्यालयों के छात्रों पर पुलिस की बर्बरता की भी निंदा करते हैं.
अपील में कहा गया है कि वे किसी भी तरह की हिंसा या गुंडागर्दी का समर्थन नहीं करते. शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के नागरिकों के अधिकार का राज्य में हनन किया गया है. पत्र में आरोप लगाया गया है कि उनका मानना है कि मोटे तौर पर सरकार की ज्यादतियों के कारण इन सभी सिद्धांतों को उत्तर प्रदेश में कमजोर किया गया है.
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