'सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास-सबका प्रयास,' का मंत्र देने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद संभालते ही अन्नदाता के कल्याण का स्वप्न देखा था। इस स्वप्न के साथ विकास के अन्य कार्य करते-करते उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं संचालित कीं। आज उन्होंने अपने कार्यकाल के सफलतम 12 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इसके मद्देनजर यह कहना...
किसान कल्याण: जो स्वप्न पीएम मोदी ने देखा, उसे बखूबी पूरा कर रहे माटी के लाल मोहन 'सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास-सबका प्रयास,' का मंत्र देने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद संभालते ही अन्नदाता के कल्याण का स्वप्न देखा था। इस स्वप्न के साथ विकास के अन्य कार्य करते-करते उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं संचालित कीं। आज उन्होंने अपने कार्यकाल के सफलतम 12 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इसके मद्देनजर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि उनके कार्यकाल में किसानों का भला हुआ है। इन 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार खुद को ग्लोबल लीडर भी सिद्ध किया है। कई मौकों पर विश्व के बड़े राष्ट्रों के अध्यक्षों को प्रधानमंत्री मोदी से मशवरा करते देखा गया है।विशेष बात यह है कि इस व्यस्तता के बीच भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यप्रदेश को प्राथमिकता की सूची में सदैव रखा। उन्हें जब भी मौका मिला, वे मध्यप्रदेश आए और जनता का भला कर गए। वे जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान हैं। कृषि प्रधान राज्य मध्यप्रदेश के लाखों किसान अपनी मेहनत से देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। उनकी समृद्धि और कल्याण के बिना देश की प्रगति अधूरी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.
मोहन यादव की राज्य सरकार ने किसानों के उत्थान के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। इन प्रयासों में बीमा, सिंचाई, फसल विविधीकरण, आधुनिक तकनीक, बाजार सुविधाओं और किसानों की आय दुगनी करने पर पर विशेष जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मोहन यादव सरकार के संयुक्त प्रयासों से प्रदेश में किसानों के कल्याण के लिए अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं।केन्द्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है। इसके तहत सभी भूमि धारक किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रू की आय सहायता तीन समान किस्तों में सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। मध्यप्रदेश में लाखों किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इसी तरह मध्यप्रदेश सरकार भी किसानों को 6000 रुपये महीने देती है। इससे किसानों को जीवन संचालित करने में आसानी होती है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत भी 84 लाख से अधिक किसानों के खातों में 20,878 करोड़ रु से अधिक की राशि का अंतरण किया जा चुका है। वर्ष 2026-27 में गेहूं उपार्जन के लिए प्रदेश के 19 लाख 4 हजार 644 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। गेहूं उपार्जन के लिए इस वर्ष प्रदेश में कुल 3627 उपार्जन केंद्र बनाये गये हैं। बीते उपार्जन वर्ष 2025-26 में 15 लाख 44 हजार 55 किसानों ने गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन कराया था। इस उपार्जन वर्ष के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,625 रूपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। मोहन यादव सरकार ने गेहूँ खरीदी के लक्ष्य को 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। समर्थन मूल्य पर निर्बाध खरीदी, स्लॉट अवधि बढ़ाने और सप्ताह में छह दिन उपार्जन सुनिश्चित करने जैसे कदमों से मध्य प्रदेश गेहूँ उत्पादन और खरीदी में देश में अग्रणी बना। इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिला और फसल बिक्री में पारदर्शिता बढ़ी।किसान कल्याण वर्ष के तहत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के अधिग्रहण पर बाजार दर का चार गुना मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। यह निर्णय विकास कार्यों और किसानों के हितों के बीच संतुलन बनाते हुए किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रहा है। उड़द पर समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 600 रु प्रति क्विंटल बोनस दिया जा रहा है। सरसों के लिए भावांतर योजना का विस्तार हुआ है। आपदा प्रभावित किसानों को राहत पैकेज के भी सरकार द्वारा वितरित किए गए हैं।2026 को कृषि कल्याण वर्ष घोषित कर राज्य सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने, उन्हें आर्थिक सुरक्षा देने और आधुनिक कृषि की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.
मोहन यादव ने किसानों के उत्थान को अपनी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। डबल इंजन सरकार प्रयासों से वर्ष 2026 मध्यप्रदेश के लाखों किसानों के लिए एक नई उम्मीद की किरण साबित हो रहा है, जहां अनेक योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं।मुख्यमंत्री डॉ.
मोहन यादव की किसान-केंद्रित नीतियां व्यावहारिक और दूरदर्शी हैं। भावांतर योजना का विस्तार कर सोयाबीन के बाद सरसों को शामिल किया गया जबकि उड़द और मूंगफली पर समर्थन मूल्य के साथ बोनस की घोषणा हुई। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स पर सब्सिडी से किसानों को मूल्य संवर्धन का अवसर मिलेगा। खेती का रकबा 2.50 लाख हेक्टेयर बढ़ाने, तीन नदी जोड़ो परियोजना से 16 लाख हेक्टेयर सिंचाई, माइक्रो इरीगेशन विस्तार, आधुनिक मंडियां, बीज परीक्षण लैब और फसल नुकसान सर्वे के लिए तहसील-स्तरीय मौसम केंद्र जैसी रोडमैप ने किसानों का मन मोह लिया है। इसके अलावा नि: शुल्क मृदा परीक्षण, गुणवत्तापूर्ण बीज और खाद की उपलब्धता, 24 घंटे बिजली, शून्य ब्याज दर पर फसल ऋण, भावांतर योजना जैसे कार्यक्रमों को समर्थन दे रही है, जिसमें बाजार मूल्य और एमएसपी के बीच के अंतर की भरपाई की जाती है जिससे किसान परिवारों तक सीधा लाभ पहुँच रहा है।मुख्यमंत्री डॉ.
मोहन यादव किसानों के हितों के प्रति संवेदनशील हैं। किसानों के हितों में लिए जा रहे अनेक निर्णय न केवल किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, बल्कि प्रदेश सरकार की किसान कल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का भी प्रतीक भी बन रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ.
मोहन यादव के विजन से मध्यप्रदेश में कृषि विकास योजनाएं तेजी से लागू हो रही हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार योजनाओं की पहुँच परिवारों तक पहुंचाने पर जोर दे रही है। ट्रैक्टर रैली, कृषि प्रदर्शनियों और किसान सम्मेलनों के माध्यम से मोहन सरकार किसानों से सीधा संवाद कर रही है। कैबिनेट ने किसान कल्याण से जुड़ी हजारों करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी है। कृषक मित्र योजना के तहत 90% सब्सिडी पर सोलर सिंचाई पंप वितरित किए गए हैं जिससे किसान बिजली पर निर्भरता कम कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी और तीसरी फसल को प्रोत्साहन देकर कृषि आय विविधीकरण और जैविक खेती पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मध्यप्रदेश देश का इकलौता राज्य है जहां किसानों को 5 रुपये में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली और भूसे की मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार की किसान केंद्रित नीतियों एक प्रभाव से प्रदेश में दूध संग्रहण भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश की कृषि वृद्धि दर 16% तक पहुंचने में इन सभी प्रयासों का महत्वपूर्ण योगदान है।मुख्यमंत्री डॉ.
मोहन यादव का मानना है कि किसानों की आमदनी बढ़ाए बिना प्रदेश का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। प्रत्यक्ष लाभ, उचित मूल्य, आधुनिक सिंचाई, विविधीकरण और आपदा राहत के माध्यम से केन्द्र और राज्य सरकार अन्नदाताओं के हर सुख-दुःख में उनके साथ खड़ी है। ये उपलब्धियां न केवल किसानों को सशक्त बना रही हैं, बल्कि मध्यप्रदेश को कृषि प्रधान राज्य के रूप में नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ.
मोहन यादव का यह दृष्टिकोण न केवल मध्यप्रदेश को कृषि प्रधान राज्य के रूप में स्थापित करेगा, बल्कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाकर देश के विकास में अपना योगदान देगा।बिहार के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर पथराव और तोड़फोड़, भारी पुलिस बल तैनात प्रधानमंत्री मोदी का फ्रांस दौरा, G7 समिट में होंगे शामिल, कई मुद्दों पर होगी चर्चा, ट्रंप से भी होगी मुलाकात PM Modi's visit to France : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के नीस पहुंच चुके हैं। वे 14 जून को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और 'भारत इनोवेट्स' कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 14 जून तक नीस में रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी, रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 16 से 18 जून तक एवियन और पेरिस का दौरा करेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में हिस्सा लेंगे। G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्ंप से द्विपक्षीय मुलाकात होगी।Rajnath Singh's stern warning to Pakistan : आतंकवाद को लेकर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि आतंक के संरक्षकों तक सिंधु नदी का पानी नहीं पहुंचने देंगे। उन्हें हमसे पानी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। रक्षामंत्री ने साफ तौर पर कहा कि भारत शांति की भाषा न समझने वालों को जवाब देना अच्छे से जानता है और जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह बंद नहीं करता, तब तक यह जल बंटवारा समझौता निलंबित ही रहेगा। रक्षामंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सरकार ने दुनिया को दिखा दिया है कि वह उन लोगों को जवाब देना जानती है जो शांति और सद्भाव की भाषा नहीं समझते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत का बड़ा फैसला, 18 साल से ज्यादा उम्र के आधार कार्ड पर लगी रोक, क्या अवैध घुसपैठ पर लगेगी लगाम?
Chief Minister Himanta's big decision : प्रदेश में अवैध घुसपैठ पर रोक लगाने के लिए असम सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को आधार कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है, जबकि 18 वर्ष से कम आयु वाले लोगों को आधार कार्ड जारी किए जाते रहेंगे। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। सरमा ने कहा कि असाधारण मामलों में आधार कार्ड जारी करने की अनुमति के लिए जिला आयुक्त को राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजना होगा। 1 अप्रैल, 2027 से यह रोक पूरी तरह लागू हो जाएगी।Sanjay Raut statement on Modi: महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बयान मर्यादा लांघने लगे हैं। शिवसेना के फायरब्रांड नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अब तक का सबसे तीखा और विवादित हमला बोला है।Electricity to become costlier in Delhi : दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं को जल्द बिजली के बढ़े हुए बिल का झटका लग सकता है, क्योंकि अब बिजली महंगी होने जा रही। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग वैश्विक तनाव के कारण पैदा हुए ऊर्जा संकट और बिजली खरीद लागत में वृद्धि के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में बिजली बिल बढ़ाने की तैयारी कर रही है। DERC ने बिजली वितरण कंपनियों को उपभोक्ताओं से अधिक ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार वसूलने की अनुमति दे दी है। दिल्ली में 3 बिजली वितरक कंपनियां हैं। तीनों के इलाके में PPAC का अलग-अलग असर पड़ेगा।Morena Train Incident : मध्यप्रदेश के मुरैना रेलवे स्टेशन के निकट आज दर्दनाक रेल हादसा हो गया। खजुराहो-उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगने की अफवाह फैल गई, जिसके बाद उससे उतरने के दौरान दूसरे ट्रैक से गुजर रही ट्रेन की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। अब तक तीन महिला और एक बच्चे का शव बरामद हुआ है। यह घटना झांसी रेलवे डिविजन के हेतमपुर और धोलपुर सेक्शन के बीच हुई। वित्तमंत्री सीतारमण ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोलीं- सिर्फ आलोचना करते हैं, नहीं दिखती भारत की तरक्की Nirmala Sitharaman Attacks Rahul Gandhi : केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश में भारत और उसके लोगों की उपलब्धियों को कमतर आंकते हैं। भाजपा शासन के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा कि राहुल गांधी जब भी लोकसभा में बोलते हैं, तो उनका उद्देश्य केवल सरकार की आलोचना करना होता है। उन्हें देश की तरक्की नहीं दिखती। सीतारमण ने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता देश की उपलब्धियों को स्वीकार करने के बजाय हर मुद्दे पर निराशा और संकट का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। PM मोदी का फ्रांस में हुआ शानदार स्वागत, राष्ट्रपति मैक्रों ने की जमकर तारीफ, बोले- इनोवेशन का देश है भारत...
PM Modi's visit to France : फ्रांस दौरे पर नीस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की है। राष्ट्रपति मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत गले लगाकर किया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गए। फ्रांस का नीस शहर मोदी-मोदी के नारों से गूंजने लगा। इस दौरान मैक्रों ने भारत की खूब तारीफ की। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने उनके साथ मिलकर 'भारत इनोवेट्स' का उद्धाटन किया। इस इवेंट में भारत की नई तकनीक वाली कंपनियों को दुनिया के सामने दिखाया गया है।ओमान के डुक्म बंदरगाह पर खड़े एक जहाज में सवार भारतीय नागरिक की मेडिकल जटिलताओं के कारण मौत हो गई। घटना की जानकारी ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने को दी। भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि मृतक की पहचान निशांत उइर्थनाथन के रूप में हुई है। CM मोहन यादव ने 900 MSME यूनिट्स को दिए ₹360 करोड़, बोले- सबसे तेज विकास करने वाला राज्य बन रहा मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.
मोहन यादव 14 जून को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित"समृद्ध एमएसएमई-विकसित मध्यप्रदेश" कार्यक्रम में मुख्य आतिथ्य के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर उन्होंने सिंगल क्लिक से 900 एमएसएमई यूनिट्स को 360 करोड़ की राशि प्रदान की।अगर आपका बजट 15,000 रुपए है और आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो दमदार परफॉर्मेंस, बेहतरीन कैमरा और लंबी चलने वाली बैटरी दे, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस बजट में भारतीय बाजार में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं जो 5G कनेक्टिविटी के साथ आते हैं।भारतीय स्मार्टफोन निर्माता Lava ने भारत में अपना नया बजट 5G स्मार्टफोन Lava Bold N2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे ऐसे ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश किया है जो ₹15,000 से कम कीमत में आधुनिक फीचर्स वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। फोन में बड़ी डिस्प्ले, दमदार 6000mAh बैटरी, लेटेस्ट Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम और IP64 रेटिंग जैसी सुविधाएं दी गई हैं।HMD ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन HMD Vibe 2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह भारत का पहला स्मार्टफोन है जिसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है। इसकी शुरुआती लॉन्च कीमत 9,499 रुपए रखी गई है। इसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है।
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