आत्मनिर्भर भारत: किसानों को 1 लाख करोड़, पशुपालकों को 20 हज़ार करोड़ और क्या बोलीं सीतारमण
वित्त मंत्री ने 11 अलग-अलग चरणों में कृषि और कृषि व्यवसाय से जुड़े क्षेत्रों को दी जाने वाली राहत राशि का ऐलान किया.
मछुआरों और पशुपालकों के लिए 20 हज़ार करोड़ रुपये के फ़ंड का ऐलान. फ़ंड का ऐलान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत किया गया है. मत्स्य व्यवसाय के आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए नौ हज़ार करोड़ रुपये की घोषणा की गई है. हर्बल खेती तो बढ़ावा देने के लिए चार हज़ार करोड़ रुपये के फ़ंड का ऐलान. इससे 10 लाख हेक्टेयर ज़मीन में हर्बल खेती हो पाएगी. इससे किसानों को पांच हज़ार करोड़ रुपये के लगभग आय होगी. औषधीय पौधों की खेती के लिए स्थानीय किसानों और मंडियों को प्रोत्साहित किए जाने की योजना. गंगा के किनारे 800 एकड़ की ज़मीन में हर्बल खेती के लिए कॉरिडोर बनाया जाएगा.
सीरल, आलू-प्याज़, तेल, तिलहन और दालें नए क़ानून में दायरे में नहीं होंगे. हालांकि बाढ़ और सूखे जैसी स्थिति में सरकार इस बारे में अपने विवेक से निर्णय ले सकती है.
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