खनौरी बॉर्डर पर अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत गंभीर है। उन्हें लगातार उल्टी हो रही है और उनके शरीर पर अब मांस नहीं बचा है।
चंडीगढ़: खनौरी बॉर्डर पर 42 दिनों से अनशन कर रहे भारतीय किसान यूनियन (सिद्धूपुर) के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत नाजुक है। किसान नेता डल्लेवाल शनिवार से लगातार उल्टियां कर रहे हैं। डॉक्टरों की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार, उनके शरीर पर अब मांस नहीं बचा है। लीवर, किडनी और फेफड़ों में खराबी आ गई है। अब हालत यह है कि अगर जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन खत्म कर देते हैं तो भी रिकवरी मुश्किल है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अभी तक अनशन खत्म कराने की कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही है। अब सवाल यह है
कि क्या सरकार डल्लेवाल को यूं ही मरने देगी? एमएसपी पर कानून बनाने की मांगलोकतंत्र में आमरण अनशन विरोध का सबसे अहिंसक तरीका है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल भी एमएसपी को लेकर कानून बनाने की मांग पर अड़े हैं। वह पिछले 26 नवंबर से खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी ने आंदोलनकारी किसान से बातचीत करने की पेशकश की, जिसे किसान नेताओं ने खारिज कर दिया। कैंसर के मरीज भी हैं किसान नेताडल्लेवाल का स्वास्थ्य हर दिन खराब हो रहा है। 70 साल के किसान नेता कैंसर के मरीज हैं और दवाइयां भी नहीं ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पंजाब सरकार ने धरनास्थल पर मेडिकल टीम, एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम और एंबुलेंस को तैनात किया, मगर डल्लेवाल ने मेडिकल सपोर्ट लेने से इनकार कर दिया है। उनकी हालत गंभीर होती जा रही है। कृषि मंत्री ने दिए वार्ता नहीं करने के संकेतखनौरी बॉर्डर पर आंदोलनकारियों की भीड़ बढ़ती जा रही है, मगर केंद्र सरकार इस हालात को नजरअंदाज कर रही है। हर मंगलवार को किसानों से मिलने वाले कृषि मंत्री ने बयान दिया था कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाएगा। यह रवैया सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि आंदोलनकारियों के बीच मीडिया में छपी कई कहानियां तैरने लगी हैं।क्या यह 2020 के अपमान का बदला है?मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि 2020 के आंदोलन के दौरान किसान संगठनों ने 11 दौर की बातचीत के बाद अड़ियल रवैया अपनाया था और वार्ता फेल हो गई। 8 दिसंबर 2020 को गृह मंत्री अमित शाह बातचीत करने पूषा पहुंचे थे, मगर किसानों ने बातचीत से इनकार कर दिया था। इससे सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। चार साल पुराने अन
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