केंद्र सरकार और किसानों के बीच अहम बैठक शुक्रवार को संपन्न हुई. प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी कर रहे थे, जिन्होंने कृषि कानूनों पर किसानों की विभिन्न मांगों पर चर्चा की, जिसमें फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी भी शामिल थी. बैठक में पंजाब के कृषि मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे.
कमोबेश एक साल से आंदोलन कर रहे किसानों ने शुक्रवार को केंद्र के प्रतिनिधि के साथ बैठक की. चंडीगढ़ में यह मीटिंग हुई और 22 फरवरी को अगली बैठक शेड्यूल की गई है. केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के नेतृत्व में एक केंद्रीय टीम और किसान नेताओं के बीच एमएसपी समेत कई मुद्दों पर चर्चा की. किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल मीटिंग के बाद कहा, "हम एक और बैठक करेंगे, और कृषि मंत्री शिवराज चौहान और गृह मंत्री मौजूद रहेंगे. यह मीटिंग चंडीगढ़ या दिल्ली हो सकती है.
केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने विभिन्न किसान प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया. इस प्रतिनिधिमंडल में 28 सदस्यीय संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के नेता शामिल थे, जो किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे.
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