भारत सरकार ने फसल बीमा योजनाओं का विस्तार किया है और किसानों को राहत प्रदान करने के लिए डीएपी खाद पर अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला किया है.
भारत सरकार ने बुधवार को दो फसल बीमा योजनाओं - पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस - को वर्ष 2025-26 तक एक और साल के लिए बढ़ा दिया है. इसके साथ ही प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए 824.77 करोड़ रुपये का एक अलग कोष भी बनाया गया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया. नए वर्ष का पहला निर्णय हमारे देश के करोड़ों किसान भाई-बहनों को समर्पित है.
हमने फसल बीमा के लिए आवंटन बढ़ाने को मंजूरी दी है. इससे जहां अन्नदाताओं की फसलों को और ज्यादा सुरक्षा मिलेगी, वहीं नुकसान की चिंता भी कम होगी. सरकार ने फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाते हुए 4 करोड़ और किसानों को इसमें शामिल करने का फैसला किया है. इससे अधिक किसानों को फसल नुकसान के समय आर्थिक सहायता मिल सकेगी. सरकार ने डीएपी खाद पर 3,850 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला किया है. इससे किसानों को 50 किलो का डीएपी बैग 1,350 रुपये में मिलता रहेगा. अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीएपी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद सरकार ने यह फैसला किसानों को राहत देने के लिए किया है
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