झारखंड सरकार का दावा है कि केंद्र सरकार के पास राज्य को कोयला खनन की रॉयल्टी और जमीन अधिग्रहण के एवज में 1.40 लाख करोड़ रुपये बकाया हैं. केंद्र सरकार ने इस दावा को खारिज कर दिया है और कहा है कि उनके पास झारखंड का कोई बकाया नहीं है. झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इस विवाद पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और कहा है कि यह राशि राज्य के विकास के लिए जरूरी है.
1 लाख 36 हजार करोड़ की रकम पर केंद्र और झारखंड सरकार के बीच तकरार खड़ी हो गई है. झारखंड सरकार का दावा है कि राज्य में कोयला खनन की रॉयल्टी और खदानों के लिए जमीन अधिग्रहण के एवज में केंद्र के पास यह रकम बकाया है. लेकिन, केंद्र सरकार ने संसद में इस संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि झारखंड का उसके पास कोई बकाया नहीं है. केंद्र के इस स्टैंड पर झारखंड सरकार ने विरोध जताया है. झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि झारखंड की मांग जायज है.
फिलहाल दूसरे राज्यों के निजी दौरे पर गए सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर पहली प्रतिक्रिया दी है. सीएम सोरेन ने इसी साल सितंबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर एक पत्र लिखा था. इसमें उन्होंने कहा था झारखंड राज्य का सामाजिक-आर्थिक विकास मुख्य रूप से खनन और खनिजों से होने वाले राजस्व पर निर्भर करता है, जिसमें से 80 प्रतिशत कोयला खनन से आता है. झारखंड में काम करने वाली कोयला कंपनियों पर मार्च 2022 तक राज्य सरकार का लगभग 1,36,042 करोड़ रुपये का बकाया है.
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