केंद्र सरकार ने गठित किया 23वां लॉ कमीशन: 3 साल का कार्यकाल होगा, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजअ...

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केंद्र सरकार ने गठित किया 23वां लॉ कमीशन: 3 साल का कार्यकाल होगा, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजअ...
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Government constitutes 23rd Law Commission; President Murmu gives approval, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23वें लॉ कामीशन ऑफ इंडिया के गठन को मंजूरी दे दी है। सोमवार देर रात जारी कानून मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, पैनल में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य-सचिव सहित चार पूर्णकालिक सदस्य होंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के...

3 साल का कार्यकाल होगा, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजअध्यक्ष और सदस्य होंगेराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23वें लॉ कामीशन ऑफ इंडिया के गठन को मंजूरी दे दी है। इसका कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक रहेगा।

सरकार ने 22वें कमीशन का गठन 21 फरवरी 2020 को तीन साल के लिए किया था। जस्टिस अवस्थी ने 9 नवंबर 2022 को अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी 2023 में 22वें इसका कार्यकाल बढ़ा दिया था। UCC को लेकर आयोग की रिपोर्ट अभी तक अधूरी है। वहीं वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर रिपोर्ट तैयार है लेकिन कानून मंत्रालय को जमा करने का इंतजार है।

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