भारत सरकार बजट की तैयारी में व्यस्त है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को देश का आम बजट पेश करेंगी। विभिन्न वर्गों के साथ-साथ केंद्रीय कर्मचारी भी बजट में अपने हितों की रक्षा के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। कर्मचारी संगठन, प्रतिवेदनों के माध्यम से वित्त मंत्रालय तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। अन्य मांगों के अलावा इस बार कर्मचारी संगठन, 10 लाख रुपये तक आयकर में छूट और पुरानी पेंशन जैसे प्रावधान, इस मांग को प्रमुखता से आगे रख रहे हैं।
भारत सरकार बजट की तैयारी में व्यस्त है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को देश का आम बजट पेश करेंगी। विभिन्न वर्गों के साथ-साथ केंद्रीय कर्मचारी भी बजट में अपने हितों की रक्षा के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। कर्मचारी संगठन, प्रतिवेदनों के माध्यम से वित्त मंत्रालय तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। अन्य मांगों के अलावा इस बार कर्मचारी संगठन, 10 लाख रुपये तक आयकर में छूट और पुरानी पेंशन जैसे प्रावधान, इस मांग को प्रमुखता से आगे रख रहे हैं। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ने वित्त मंत्री निर्मला
सीतारमण को पत्र लिखकर लगभग दर्जनभर मांगों को पूरा करने का आग्रह किया है। महासंघ ने अपने पत्र में कहा है कि जब केंद्रीय बजट पेश हो, तो उसमें रक्षा कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार का सकारात्मक रुख नजर आए। महासचिव सी. श्रीकुमार ने कहा, सरकार जो यूपीएस योजना लाई है, वह पुरानी पेंशन का स्थान नहीं ले सकती। उसके कई सारी कमियां हैं। सरकार को अपने बजट में पुरानी पेंशन बहाली करनी चाहिए। आयकर में दस लाख रुपये तक की छूट, असैनिक रक्षा कर्मियों के तीन लाख रिक्त पड़े पदों अविलंब भरना और पांच रक्षा मंत्रियों का आश्वासन, उन्होंने ऐसी कई दूसरी मांगें अपने पत्र में शामिल की हैं। ऑल इंडिया एनपीएस एम्पलाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ.
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