केंद्र ने बीएसएफ के चीफ और इस अर्धसैनिक बल के डिप्टी स्पेशल डीजी को तत्काल प्रभाव से हटाया

Border Security Force (BSF) समाचार

केंद्र ने बीएसएफ के चीफ और इस अर्धसैनिक बल के डिप्टी स्पेशल डीजी को तत्काल प्रभाव से हटाया
Border Security ForceBSF ChiefCentre
  • 📰 NDTV India
  • ⏱ Reading Time:
  • 22 sec. here
  • 15 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 57%
  • Publisher: 63%

एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए केंद्र ने शुक्रवार को सीमा सुरक्षा बल (BSF) के डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल और उनके डिप्टी स्पेशल डीजी वाईबी खुरानिया को हटा दिया. एक सरकारी आदेश के जरिए उन्हें 'तत्काल प्रभाव' से उनके राज्य कैडर में वापस भेज दिया गया है. अग्रवाल 1989 बैच के केरल कैडर के अधिकारी हैं, जबकि खुरानिया 1990 बैच के ओडिशा कैडर के हैं.

एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए केंद्र ने शुक्रवार को सीमा सुरक्षा बल के डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल और उनके डिप्टी स्पेशल डीजी वाईबी खुरानिया को हटा दिया. एक सरकारी आदेश के जरिए उन्हें "तत्काल प्रभाव" से उनके राज्य कैडर में वापस भेज दिया गया है. अग्रवाल 1989 बैच के केरल कैडर के अधिकारी हैं, जबकि खुरानिया 1990 बैच के ओडिशा कैडर के हैं. अग्रवाल ने पिछले साल जून में बीएसएफ प्रमुख का पदभार संभाला था.

appendChild;});अधिकारी ने कहा, "दो बहुत वरिष्ठ अधिकारियों को समय से पहले कैडर में वापस भेजना निश्चित रूप से सरकार की ओर से सुरक्षा बलों को एक कड़ा संदेश है कि वे एकजुट होकर काम करें." अधिकारी ने कहा, "पीर पंजाल के दक्षिण में बढ़ती कार्रवाई के मद्देनजर, जहां बीएसएफ अंतरराष्ट्रीय सीमा का एक बड़ा हिस्सा संभालती है, जिम्मेदारी  बीएसएफ के डीजी और स्पेशल डीजी की है.

हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

NDTV India /  🏆 6. in İN

Border Security Force BSF Chief Centre BSF Director General Removed Nitin Agrawal Deputy Special DG YB Khurania Pakistan Border Infiltration International Border Terror बीएसएफ डीजी को हटाया नितिन अग्रवाल केंद्र

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

सरकार की बड़ी कार्रवाई, बीएसएफ के डीजी और स्पेशल डीजी दोनों एकसाथ हटाए गएसरकार की बड़ी कार्रवाई, बीएसएफ के डीजी और स्पेशल डीजी दोनों एकसाथ हटाए गएकेंद्र सरकार ने एक अहम निर्णय लेते हुए बीएसएफ के डीजी और स्पेशल डीजी दोनों को उनके वर्तमान पद से हटा दिया है। केंद्र सरकार ने दोनों अर्धसैनिक बल के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से उनके मूल कैडर राज्यों में वापस भेजने के आदेश दिया है। इस फैसले के पीछे की वजह अभी सामने नहीं आई...
और पढो »

Anshuman Gaekwad: कैंसर से लड़ रहे अंशुमान गायकवाड़ की मदद के लिए BCCI ने बढ़ाया हाथ, 1 करोड़ का फंड किया जारीAnshuman Gaekwad: कैंसर से लड़ रहे अंशुमान गायकवाड़ की मदद के लिए BCCI ने बढ़ाया हाथ, 1 करोड़ का फंड किया जारीAnshuman Gaekwad: भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव जय शाह के कहने पर BCCI ने अंशुमान गायकवाड़ के लिए एक करोड़ रुपये के फंड को तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है.
और पढो »

Supreme Court: विधेयकों को मंजूरी देने से इनकार का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यपालों से मांगा जवाबSupreme Court: विधेयकों को मंजूरी देने से इनकार का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यपालों से मांगा जवाबसुप्रीम कोर्ट ने विधेयकों को मंजूरी देने से इनकार करने के खिलाफ राज्यों की याचिकाओं पर केंद्र, पश्चिम बंगाल और केरल के राज्यपालों और सचिवों से जवाब मांगा है।
और पढो »

SC: विधेयकों को मंजूरी देने से इनकार का मामला; सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, बंगाल-केरल के राज्यपालों से मांगा जवाबSC: विधेयकों को मंजूरी देने से इनकार का मामला; सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, बंगाल-केरल के राज्यपालों से मांगा जवाबसुप्रीम कोर्ट ने विधेयकों को मंजूरी देने से इनकार करने के खिलाफ राज्यों की याचिकाओं पर केंद्र, पश्चिम बंगाल और केरल के राज्यपालों और सचिवों से जवाब मांगा है।
और पढो »

एआईएफएफ ने किया ऐलान, भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच बने स्पेन के मनोलो मार्केजएआईएफएफ ने किया ऐलान, भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच बने स्पेन के मनोलो मार्केजManolo Marquez: एआईएफएफ ने स्पेन के मनोलो मार्केज को तत्काल प्रभाव से भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है.
और पढो »

'संविधान हत्या दिवस' को चुनौती वाली याचिका पर केंद्र सरकार से इलाहाबाद HC ने मांगा जवाब'संविधान हत्या दिवस' को चुनौती वाली याचिका पर केंद्र सरकार से इलाहाबाद HC ने मांगा जवाबइलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तिथि नियत की है और तब तक केंद्र सरकार के अधिवक्ता को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है.
और पढो »



Render Time: 2025-02-15 09:17:23