सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को केंद्र सरकार ने स्वीकार किया कि वह केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) को राज्यों में जांच के लिए भेजती है.
सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को केंद्र सरकार ने स्वीकार किया कि वह केंद्रीय जांच एजेंसी को राज्यों में जांच के लिए भेजती है.सीबीआई के कथित दुरुपयोग को लेकर केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ पश्चिम बंगाल सरकार ने याचिका दायर की हुई है, जिस पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने यह बात स्वीकार की है.
राज्य का कहना है कि सहमति वापस लेने के बाद भी केंद्र सरकार सीबीआई को जांच के लिए राज्य में भेज रही है. पश्चिम बंगाल में सीबीआई ने 15 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं.उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं का सीबीआई को केंद्र की पुलिस फ़ोर्स कहना गलत था.न्यायमूर्ति मेहता ने डीएसपीई अधिनियम की धारा 5 का जिक्र किया जो केंद्रीय जांच एजेंसी को नियंत्रित करती है.
उन्होंने कहा कि इस अनुच्छेद के तहत मुकदमे सिर्फ केंद्र और राज्यों से जुड़े विवादों के लिए दायर किए जा सकते हैं.संयुक्त राष्ट्र की प्रवासन एजेंसी ‘इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन फ़ॉर माइग्रेशन’ का कहना है कि साल 2022 में भारत को दुनियाभर से 111 अरब डॉलर की धनराशि मिली है. अखबार के मुताबिक साल 2020 में भी भारत में प्रवासियों ने 83 अरब डॉलर भेजे थे, वहीं मैक्सिको को 61 अरब डॉलर मिले थे.
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