भारत सरकार ने केंद्रीय बजट में गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान करने का ऐलान किया है। गिग वर्कर्स का पंजीकरण ई-श्रम पोर्टल पर होगा और उन्हें पहचान पत्र भी जारी किए जाएंगे।
भारत सरकार ने केंद्रीय बजट में गिग वर्कर्स के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार ने ऑनलाइन कंपनियों से जुड़े गिग कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया है। गिग वर्कर्स का पंजीकरण ई-श्रम पोर्टल पर होगा और उन्हें पहचान पत्र भी जारी किए जाएंगे। गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का यह कदम एक बड़ा कदम है जो इन कर्मचारियों की चिंताओं को कम करने में मदद करेगा। भारत में ऑनलाइन कंपनियों के विस्तार के साथ ही गिग वर्कर्स की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा
से जुड़ी उनकी चिंताएं हमेशा चर्चा का विषय रही हैं। गिग वर्कर्स वे कर्मचारी होते हैं जो अनुबंध या ठेके पर काम करते हैं और ऑनलाइन कंपनियों में उनके कार्यप्रणाली का प्रसार बढ़ता जा रहा है। गिग वर्कर्स को पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ भी मिलेगा। पीएम जन आरोग्य योजना हर परिवार को 5 लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है और यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना मानी जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार इस योजना का लाभ उठाते हैं और कैशलेस इलाज के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज प्राप्त कर सकते हैं।
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