भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेज्युटी लिमिट को 25 लाख रुपए तक बढ़ा दिया है। यह परिवर्तन 1 जनवरी 2024 से लागू होगा।
भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेज्युटी लिमिट में उल्लेखनीय वृद्धि की है। यह कदम कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने और उनकी रिटायरमेंट या मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाली ग्रेज्युटी राशि को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने ग्रेज्युटी लिमिट को 25 लाख रुपए तक बढ़ा दिया है, जो पहले 20 लाख रुपए थी। यह परिवर्तन 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। 30 मई को जारी एक महत्वपूर्ण सर्कुलर में इस वृद्धि की घोषणा की गई थी, जो कार्मिक,
पेंशनभोगी कल्याण विभाग और लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय को समर्पित था। इस ग्रेज्युटी लिमिट में वृद्धि के बाद, केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेज्युटी पूरी तरह से टैक्स फ्री रहेगी। यानी उन्हें इस पर कोई आयकर चुकाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस कदम के भविष्य में निजी कर्मचारियों की ग्रेज्युटी लिमिट में वृद्धि के लिए भी संभावनाएं हैं, लेकिन इस संबंध में अब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है
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