Rajasthan News: कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 2022-23 में गहलोत सरकार को केंद्र से कम वित्तीय सहायता मिली। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान को 6,480 करोड़ रुपए कम मिले। साथ ही बिजली कंपनियों और खनन विभाग की वित्तीय अनियमितताओं पर भी सवाल उठाए गए। इस दौरान माइनिंग रॉयल्टी की पूरी राशि भी विभाग को नहीं...
जयपुर: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी की रिपोर्ट ने राजस्थान की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। इस रिपोर्ट में चौकाने वाला खुलासा सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार गहलोत राज में वित्तीय वर्ष 2022-2023 में राजस्थान को केंद्र सरकार से कम वित्तीय सहायता राशि मिली। कैग की रिपोर्ट के बाद सियासी गलियारों में राजनीतिक पारा चढ़ गया है। वहीं कांग्रेस को केंद्र सरकार की ओर से 2022-23 में मिली कम वित्तीय सहायता को लेकर फिर से एक नया मुद्दा मिल गया है। रिपोर्ट के अनुसार उस समय राजस्थान को जो वित्तीय...
आरोपों की पुष्टि करती हुई नजर आ रही है। बिजली कंपनियों और खनन विभाग पर भी उठाए सवालकैग ने अपनी रिपोर्ट में राजस्थान की बिजली कंपनियों के वित्तीय प्रबंधन और खनन विभाग को लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े किए। इस रिपोर्ट में बताया कि बिजली कंपनियां अपने घाटे में डैमेज कंट्रोल करने में विफल रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 में उदय योजना के तहत बिजली कंपनियों ने 60,000 करोड़ रुपए का घाटा कम किया, लेकिन इसके बाद बिजली कंपनियों ने कोई खास प्रयास नहीं किया। जिसके कारण आज भी बिजली कंपनियां घाटे में...
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