अगस्त में देश के 6 बड़े शिक्षण संस्थानों को 220 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस भेजा गया था। इसके बाद से देश में रिसर्च के हालात पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। इसके बाद हाल ही में जीएसटी काउंसिल की बैठक में रिसर्च पर ग्रांट पर जीएसटी हटाने का फैसला लिया गया। पीएम मोदी ने भी वैज्ञानिकों को भरोसा दिया कि रिसर्च के लिए रिसोर्स में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।...
नई दिल्ली: भारत का क्षेत्रफल करीब 33 लाख वर्ग किमी है और इजरायल का एरिया महज 22 हजार वर्ग किमी। दोनों में एरिया के हिसाब से देखा जाए तो भारत इजरायल से 150 गुना ज्यादा बड़ा है। आबादी के लिहाज से भी इजरायल हमसे काफी पीछे है। लेकिन हमें ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। इजरायल वैज्ञानिक पैदा करने, नई खोज करने समेत अनुसंधान और विकास में खर्च करने के मामले में हमसे 10 गुना आगे है। हम तो सकल घरेलू विकास दर यानी कुल GDP का महज 0.
42 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इस रकम में से करीब 54% सरकारी क्षेत्र को दिए गए, जो मुख्य रूप से चार प्रमुख वैज्ञानिक एजेंसियां इस्तेमाल करती हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO , अंतरिक्ष विभाग , भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR और परमाणु ऊर्जा विभाग । अनुसंधान की जय कैसे होगी, जब बजट ही कमभारत का रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च बीते वर्षों से काफी कम रहा है। 2020-21 में यह खर्च 1,27,380 करोड़ रुपए रहा था। वहीं 2010-11 में यह करीब 60 हजार करोड़ रुपए था। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार...
Gst Council Meeting जीएसटी काउंसिल की बैठक निर्मला सीतारमण और जीएसटी काउंसिल India Research Gap Why India Lags In Research भारत अनुसंधान में पिछड़ा क्यों भारत का अनुसंधान और विकास
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