प्रवासी मज़दूरों के लिए क्या कर रही है राज्य सरकारें
कोरोना संक्रमण को लेकर किए गए लॉकडाउन की वजह से देश के विभिन्न राज्यों में फंसे हुए प्रवासियों को घर वापस लाने की मुहिम चल रही है. इस क्रम में हज़ारों की संख्या में प्रवासी मज़दूरों का भी अपने अपने राज्यों में वापस लौटना जारी है.
रेलवे मंत्रालय ने अब तक जितनी ट्रेनें चलाई हैं, उनमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के ही अलग-अलग शहरों में आई हैं. राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार बाहर से आने वाले मज़दूरों को स्थानीय स्तर पर ही रोज़गार देने की एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार कर रही है. इसके लिए एक व्यापक कार्ययोजना बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं.
राज्य के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि प्रवासी मज़दूरों को मनरेगा में रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी ज़िलों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं. उनके मुताबिक जो भी मज़दूर मनरेगा में काम करना चाहता हो वो इन पर फ़ोन करके मदद ले सकता है.बिहार में बीबीसी की सहयोगी सीटू तिवारी ने बताया कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की वेबसाइट के मुताबिक 11 मई की सुबह 11 बजे तक गुजरात, पंजाब, राजस्थान सहित 13 राज्यों से 83 ट्रेन आ चुकी थी जिससे 95,660 यात्री आ चुके हैं.
वहीं देश के दूसरे हिस्सों से पैदल या अन्य साधनों से बिहार के बॉर्डर पर पहुंचने वालों के लिए 23 राहत केन्द्र बनाए गए हैं. जहां पर मेडिकल स्क्रीनिंग करके उन्हें संबंधित ज़िलों के क्वारंटीन सेंटर में बसों से भेजा जा रहा है.रोहतास के दावथ ब्लॉक के कवई हाई स्कूल में बने क्वारंटीन सेंटर में रह रहे उमाशंकर यादव 6 मई को बिहार के करमनासा बार्डर पहुंचे.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विभागों को प्रवासी मज़दूरों के कौशल के आधार पर रोज़गार के अवसर सृजन करने और ग्रामीण स्तर पर इसके अवसर बढ़ाने का निर्देश दिया है. लेकिन अभी इसे लेकर सरकार की तरफ से कोई ठोस काम किया जाना बाकी है. हालाँकि, अभी भी कई मज़दूर पैदल अपने घरों को लौट रहे हैं. दो दिन पहले ऐसे ही कुछ मज़दूर रामगढ़ के पास हुई सड़क दुर्घटना में अपनी जान गँवा बैठे.
भोपाल में स्थानीय संस्थाएं इन्हें खाना और पानी मुहैया करा रही हैं. इसके साथ ही कोशिश की जा रही है कि इन्हें आगे पैदल न जाना पड़े और कुछ साधन उपलब्ध करा दिया जाएं.
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