चीन अपने यहां कोरोना पर लगभग काबू पा चुका है और अब यह मौजूदा हालात में दुनिया के दूसरे देशों की कमजोरी का फायदा उठाकर उनकी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कारोबारी 'अटैक' में लग गया है.
चीन अपने यहां कोरोना पर लगभग काबू पा चुका है और अब यह मौजूदा हालात में दुनिया के दूसरे देशों की कमजोरी का फायदा उठाकर उनकी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कारोबारी 'अटैक' में लग गया है. लेकिन इस बार दुनिया सचेत है और भारत सहित कई देशों ने चीनी अधिग्रहण से बचने के लिए अपने यहां के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों को सख्त बनाया है.
25 मार्च को ही यूरोपीय संघ ने अपने सदस्य देशों को चेतावनी दी थी कि एफडीआई के द्वारा खासकर हेल्थकेयर या इससे जुड़ी इंडस्ट्री में अधिग्रहण का खतरा बढ़ गया है. इसने सदस्य देशों से आग्रह किया कि वे एफडीआई की स्क्रीनिंग की व्यवस्था बनाएं. इटली ने 8 अप्रैल, 2020 को एक 'गोल्डेन पावर लॉ' पेश किया जिसके मुताबिक संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशी निवेश पर कई तरह के अंकुश लगने हैं. इटली सरकार को इस बात का डर था कि उसकी खस्ताहाल कंपनियों को सस्ती कीमत पर विदेशी कंपनियां खरीद सकती हैं. गौरतलब है कि इटली कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में से है.30 मार्च को ऑस्ट्रेलिया ने भी विदेशी अधिग्रहण के नियमों को अस्थायी रूप से सख्त कर दिया.
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