दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने BRS की नेता के.
दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मामले में भारत राष्ट्र समिति की नेता और MLC के. कविता को जमानत देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला जांच एजेंसियों के लिए एक जोरदार झटका है। इस हाईप्रोफाइल मामले में कई विपक्षी नेता गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि कोर्ट से जमानत मिलना आरोपी के बेकसूर होने का सबूत नहीं माना जाता, लेकिन इस मामले में कई ऐसी बातें हैं जो जांच एजेंसी के रुख पर सवाल खड़े करती हैं।हिरासत की जरूरत नहीं : पहली नजर में के.
कविता को जमानत देने का यह फैसला दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत जैसा इसलिए भी लगता है क्योंकि दोनों मामलों में आधार एक ही है। ताजा मामले में कोर्ट ने पाया कि सीबीआई और ईडी की जांच पूरी हो चुकी है। 493 गवाह और 50 हजार दस्तावेज से जाहिर है कि इस मामले में ट्रायल जल्द नहीं पूरा होने वाला। ऐसे में अंडर ट्रायल कस्टडी को सजा में बदलने देना सुप्रीम कोर्ट ने सही नहीं माना।हाईकोर्ट को नसीहत : सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जमानत की अर्जी ठुकराए जाने के फैसले को...
Kavita Brs Leader Brs Leader K Kavita के कविता को जमानत
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