शीर्ष अदालत ने राज्य से महिला अधिकारियों सहित भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों की एक सूची प्रस्तुत करने को भी कहा, जिन्हें एक नए विशेष जांच दल (एसआईटी) में शामिल किया जा सकता है, जिसे सीबीआई के बजाय हिरासत में यातना मामले की जांच करने का काम सौंपा जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर केस के मद्देनजर हुए विरोध प्रदर्शनों के बीच गिरफ्तार दो महिलाओं की हिरासत में कथित यातना की जांच के आदेश पर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर सोमवार को रोक लगा दी.जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की अपील के बाद सीबीआई जांच का निर्देश देने वाले आदेश पर रोक लगा दी.
दास को भारतीय न्याय संहिता , 2023, यौन अपराध संरक्षण अधिनियम , 2012 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत आरोपों का सामना करना पड़ा.Advertisementदास और उसी मामले में गिरफ्तार एक अन्य महिला रेबेका खातून मोल्ला ने बाद में सीबीआई जांच और राज्य पुलिस द्वारा प्रताड़ित किए जाने के आरोपों पर मुआवजे के लिए हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की.
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