यदि सीएए समाप्त किया गया तो सबसे अधिक चोट अनुसूचित जातियों को पहुंचेगी। यह भी याद रखें कि 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिर्वर्सिटी और 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत हुई। इनमें से बीएचयू तो संविधान प्रदत्त आरक्षण देता है मगर एएमयू ने दलितों-पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया। इंदिरा सरकार ने 1981 में...
बृज लाल। कांग्रेस और उसके नेतृत्व वाला विपक्षी मोर्चा आइएनडीआइए आजकल दो फर्जी नैरेटिव चला रहा है। एक यह कि यदि भाजपा तीसरी बार सत्ता में आई तो दलितों एवं पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देगी और दूसरा यह कि वह संविधान को बदल देगी। इस फर्जी नैरेटिव से वह दलितों और पिछड़ों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। सच तो यह है कि कांग्रेस आरंभ से ही दलितों एवं पिछड़ों के आरक्षण की विरोधी रही है। जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में ही तत्कालीन मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था कि वे आरक्षण को पसंद नहीं करते। काका कालेलकर...
आंबेडकर के न चाहते हुए भी संविधान में अनुच्छेद-370 और 35ए जोड़ा, जिसके जरिये जम्मू-कश्मीर में दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का हक छीना गया। इस विभाजनकारी अनुच्छेद के चलते जम्मू-कश्मीर के अनुसूचित समाज के उच्चशिक्षित युवा भी केवल सफाई कर्मी की ही नौकरी पा सकते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अनुच्छेद-370 खत्म कर जम्मू-कश्मीर को केवल भारत का अभिन्न अंग ही नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने राज्य में दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के आरक्षण के उस अधिकार को भी बहाल किया, जिसकी दशकों से अनदेखी हो रही थी। अब...
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