इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर की गई हैं. यूपी सरकार ने एक्ट का समर्थन करते हुए कहा कि केवल उन प्रावधानों की समीक्षा होनी चाहिए जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं. इसके बाद CJI ने पूछा कि क्या मदरसा का छात्र NEET में शामिल हो सकता है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आई अपीलों पर सुनवाई शुरू हो चुकी है. हाईकोर्ट के इस फैसले में यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित किया गया था. इस मामले की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने मदरसा एक्ट के पक्ष में अपनी बात रखी और उसका समर्थन किया. यूपी सरकार की तरफ से पेश हो रहे वकील ASG नटराजन ने दलील दी कि मदरसा एक्ट के केवल उन प्रावधानों की समीक्षा होनी चाहिए जो मौलिक अधिकारों के ख़िलाफ़ हैं और एक्ट को पूरी तरह खारिज करना उचित नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड को लेकर उठे विवाद पर सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह सरकारी सहायता से चल रहे मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करे. ताकी छात्र मदरसे से पास होने के बाद एक 'सम्मानजनक' जीवन जी सकें.दरअसल, सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक ठहराया गया था.
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