दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
Delhi High Court On PIL: दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने देने के लिए विशेष व्यवस्था की एक जनहित याचिका दायर की गई। इतना ही नहीं, इस याचिका में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन से संबंधित खबरों पर रोक लगाने की भी मांग की थी। कोर्ट ने ना सिर्फ पीआईएल को खारिज कर दिया बल्कि इसे दायर करने वाले याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी ठोंक दिया। श्रीकांत प्रसाद नाम के एक वकील ने जनहित याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि सीएम केजरीवाल को कैबिनेट मंत्रियों के साथ जुड़ने के लिए वीडियो...
बयान देने से रोक सकता है। Also ReadIPL मैच में केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे AAP समर्थक, पुलिस ने हिरासत में लिया हम प्रेस पर पाबंदी लगाने का आदेश कैसे दे सकते हैं- दिल्ली हाईकोर्ट जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका की आलोचना करते हुए कहा कि हम क्या कर सकते हैं? आपातकाल लागू करें? सेंसरशिप या मार्शल लॉ लागू करें? हम प्रेस पर प्रतिबंध लगाने का आदेश कैसे पारित कर सकते हैं। कथित शराब घोटाले में अरेस्ट किए गए केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाने पर अड़े हैं। आम आदमी पार्टी का कहना...
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