सुप्रीम कोर्ट ने नए क्रिमिनल लॉ के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया है: क्या संगठित अपराध के आरोपियों के लिए विशेष सुरक्षा उपाय होने चाहिए?याचिकाकर्ता का तर्क है कि नए कानून ने संगठित अपराधों को सामान्य अपराधों की श्रेणी में लाकर उन आरोपियों के लिए पहले से मौजूद सुरक्षा उपायों को खत्म कर दिया है...
नई दिल्ली: नए क्रिमिनल लॉ को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या संगठित अपराधों के आरोपियों के लिए सेफगार्ड के उपाय होने चाहिए। बेंच ने मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता जताई कि क्या संगठित अपराध में शामिल व्यक्तियों के लिए कानूनी प्रक्रिया में अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की व्यवस्था होनी चाहिए? नए क्रिमिनल कानून के कई प्रावधानों के संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है।याचिकाकर्ता के वकील ने दिया ये तर्क इससे पहले याची की ओर से...
गुरुस्वामी ने इस पर जोर दिया कि संगठित अपराधों की प्रकृति और उनकी जटिलताओं को देखते हुए इनसे संबंधित मामलों में विशेष सुरक्षा उपाय और प्रावधान जरूरी है लेकिन नए जनरल कानून में वह नहीं है।सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौतीभारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता के कई प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इन दोनों ही कानून ने पहले के सीआरपीसी और आईपीसी की जगह ली है और दोनों ही कानून एक जुलाई से अमल में आया है। साथ ही इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किया...
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