क्या सेना की जमीन को प्राइवेट बिल्डर खरीद सकता है, और क्या जिला प्रशासन ने किसी को ऐसी जमीन दी है? इन सवालों के जवाब के लिए हमने अयोध्या के कमिश्नर गौरव दयाल से बात की, जिन्होंने इस मुद्दे पर विस्तार से जानकारी दी.
अयोध्या: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इन दिनों सेना की जमीन पर बिल्डरों द्वारा निर्माण किए जाने की चर्चा जोरों पर है. स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की मदद से प्राइवेट बिल्डर मनमानी कर रहे हैं. इस संदर्भ में सवाल उठता है कि रियल एस्टेट विशेषज्ञों के अनुसार, सेना की जमीन खरीदना प्राइवेट बिल्डर्स के लिए एक जटिल और कठिन प्रक्रिया होती है. भारतीय सेना की जमीनें राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए इन्हें प्राइवेट संस्थाओं को सीधे बेचा नहीं जा सकता.
इसके अलावा कुछ जमीन निजी काशकारों की है, लेकिन वहां किसी व्यावसायिक भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता. नियम और शर्तें: क्या कहता है कानून? सरकारी अनुमति: सेना की जमीन बेचने या हस्तांतरित करने के लिए रक्षा मंत्रालय और केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक होती है. बिना इनकी मंजूरी के कोई डील संभव नहीं है. अगर जमीन का हस्तांतरण किया जा रहा है, तो यह सुनिश्चित किया जाता है कि वह किसी सार्वजनिक हित की परियोजना के लिए हो, जैसे सड़क निर्माण या रेलवे लाइन बिछाने.
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