CAA: क्या एक ही पटरी पर सवार हैं चिदंबरम और अमित शाह?
मौजूदा सरकार की आलोचना करने वालों का कहना है कि यह सरकार एनपीआर के डेटा के ज़रिए ही एनआरसी की तरफ़ बढ़ेगी.
लेकिन दूसरी तरफ़ नीरजा चौधरी कहती हैं कि मौजूदा सरकार ने इस पूरे मामले पर एक असमंजस की स्थिति ख़ुद ही बनाई हुई है. वो कहती हैं, ''प्रधानमंत्री रैली में कहते हैं कि एनआरसी पर कोई चर्चा नहीं हुई वहीं गृह मंत्री सदन में कहते हैं कि पूरे देश में एनआरसी आ रहा है. गृह मंत्री इसकी क्रॉनोलोजी भी समझाते हैं. इसके बाद एनआरपी को एनआरसी से अलग बताया जाता है जबकि सरकारी दस्तावेज़ों में इसे एनआरसी का ही एक क़दम बताया जाता है. यही वजह है कि इन तमाम मुद्दों को जोड़कर देखा जा रहा है.
उस लेख में वो लिखती हैं कि ऑपरेशन ग्रीन हंट के दौरान जिन लोगों को मारा गया उनकी पहचान कैसे की जा सकती है कि मारे गए लोग माओवादी ही थे?इसी दौरान छत्तीसगढ़ में मानवाधिकार कार्यकर्ता बिनायक सेन की गिरफ़्तारी की चर्चा भी ख़ूब हुई थी. हालांकि जिस समय उनकी गिरफ़्तारी हुई तब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी और मुख्यमंत्री रमन सिंह थे. लेकिन केंद्र में यूपीए की सरकार ही थी और गृह मंत्री का पद पी चिदंबरम के पास था.
अगस्त 2018 में पुणे पुलिस ने गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, वरवरा राव, अरुण फ़रेरा और वरनॉन गोन्ज़ाल्विस को गिरफ़्तार किया था. ये सभी लोग जाने-माने सामाजिक और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं.@PChidambaram_IN
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