विदेशी घोषित किए गए लोगों को निर्वासित करने के बजाय अनिश्चित काल तक डिटेंशन सेंटर में रखने को लेकर असम सरकार को मंगलवार को फटकार लगाते हुए टिप्पणी की, ‘‘क्या आप किसी मुहुर्त का इंतजार कर रहे हैं.’’
अवैध रूप से रह रहे विदेशियों को डिपोर्ट करने के मामले में असम सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है. विदेशियों को डिपोर्ट करने में विफल रहने पर डिटेंशन सेंटर में अनिश्चितकाल तक रखे जाने पर कोर्ट ने सवाल उठाए. सुप्रीम कोर्ट ने असम राज्य को विदेशियों के रूप में घोषित व्यक्तियों को निर्वासित करने के कदम नहीं उठाने और उन्हें डिटेंशन सेंटर में अनिश्चितकाल तक रखने पर कड़ी फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को दो सप्ताह के भीतर डिटेंशन सेंटर में रखे गए 63 लोगों को निर्वासित करने का निर्देश दिया.
आपके चार्ट में 'विदेशी पता खुलासा नहीं हुआ' लिखा है.{ai=d.createElement;ai.defer=true;ai.async=true;ai.src=v.location.protocol+o;d.head.appendChild;});असम सरकार के वकील की क्या दलीलअसम के वकील ने जवाब दिया, पते के बिना, हम उन्हें कहां निर्वासित करें? कोर्ट ने कहा कि असम सरकार के हलफनामे में सही स्थिति को छुपाया गया है. एक हफ्ते में दूसरी बार असम सरकार को फटकार लगाई है.
Deporting Foreigners Supreme Court On Deporting Foreigners असम सरकार विदेशियों को डिपॉर्ट करने का मामला विदेशियों को डिपॉर्टमेंट करने पर सु्प्रीम कोर्ट
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