क्या राजनैतिक दलों पर भी लागू हो सकता है POSH एक्ट, यौन उत्पीड़न पर सुनवाई के लिए फिलहाल क्या इंतजाम?

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क्या राजनैतिक दलों पर भी लागू हो सकता है POSH एक्ट, यौन उत्पीड़न पर सुनवाई के लिए फिलहाल क्या इंतजाम?
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सुप्रीम कोर्ट ने हाल में एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई की, जिसमें मांग है कि कामकाज की जगह पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़ा पॉश (POSH) एक्ट राजनैतिक पार्टियों पर भी लागू होना चाहिए.

महिलाओं पर हिंसा की खबरों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई की, जिसके तहत पॉश एक्ट को राजनैतिक पार्टियों पर भी लागू करने की बात है. दफ्तरों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर लगाम कसने में यह एक्ट काफी असरदार माना जाता रहा. राजनीति में काम करने वाली महिलाओं पर ये एक्ट लागू नहीं होता, बल्कि जांच के लिए अलग कमेटी होती है.

Advertisementलेकिन जब बात राजनैतिक दलों की हो रही हो तो इस एक्ट को लागू करने की संभावना बहुत हल्की है. सुप्रीम कोर्ट में याचिका की सुनवाई से पहले केवल एक ही बार कोर्ट ने इसपर बात की थी. केरल हाई कोर्ट ने टीवी, फिल्म, मीडिया और राजनीतिक संगठनों में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाने की मांग वाली कई याचिकाओं पर चर्चा की थी.

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