7 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज पर 12 जुलाई को सहमति बन गई थी. लेकिन दो महीने बीत जाने के बाद भी इसे मंजूरी नहीं मिली है. पाकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री इशाक डार ने आईएमएफ पर जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाया है.
जब कोई देश आर्थिक संकट से जूझता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बेलआउट पैकेज मांगता है. पाकिस्तान ने भी यही किया. लेकिन अभी तक बात बन नहीं सकी है. जुलाई में 7 अरब डॉलर के कर्ज पर सहमति बनी थी, लेकिन अभी तक इसे मंजूरी नहीं मिली है. आईएमएफ के एक्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी मिलनी बाकी है. पाकिस्तान को कर्ज दिया जाए या नहीं, इसे लेकर 25 सितंबर को एक्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में फैसला लिया जाएगा.
जबकि, दूसरी शर्त थी कि 2 अरब डॉलर की व्यवस्था भी करे. पाकिस्तान ऐसा करने में नाकाम रहा.हालांकि, अब माना जा रहा है कि सऊदी, चीन और यूएई से उसे राहत मिल गई है. क्योंकि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने 12 सितंबर को मीटिंग में सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन इस बात का जिक्र करते हुए 'फ्रेंडली कंट्रीज' का शुक्रिया अदा जरूर किया. शरीफ ने बेलआउट पैकेज में मदद करने के लिए चीन का खासतौर पर धन्यवाद किया.
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