भारत ने 'चागोस आइसलैंड' पर संप्रभुता के लिए मॉरीशस के दावे का लगातार समर्थन किया है. भारत सरकार लंबे वक्त से चले आ रहे कानूनी विवाद पर ब्रिटेन और मॉरीशस के बीच समझौते का स्वागत करती है.
ब्रिटेन और मॉरीशस के बीच विवाद की वजह रहे ' चागोस द्वीप समूह' पर फैसला हो चुका है. चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरीशस को सौंपने के लिए ब्रिटेन तैयार हो गया है. इस पर भारत सरकार ने गुरुवार को कहा कि चागोस द्वीपसमूह पर मॉरीशस की संप्रभुता की वापसी पर समझौता 'मॉरीशस के विउपनिवेशीकरण को पूरा करता है.' सरकार ने यूनाइटेड किंगडम और मॉरीशस के बीच समझौते के लिए मजबूत समर्थन जताया.
Advertisementयह भी पढ़ें: भारत ने चागोस द्वीपसमूह मुद्दे पर मॉरीशस को दिया समर्थन, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कही ये बातराष्ट्र प्रमुखों ने क्या कहा?डाउनिंग स्ट्रीट के एक बयान में कहा गया, "प्रधानमंत्री ने डिएगो गार्सिया पर यूके-यूएस मिलिट्री बेस की सुरक्षा के महत्व को दोहराया, जो राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा को रेखांकित करता है."मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ भी इस समझौते को एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखते हैं.
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