भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर विवाद गहरा गया है। दोनों देश संधि के एक अनुच्छेद की अलग-अलग व्याख्या कर रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन के खतरों के कारण संधि की समीक्षा की मांग की है और नोटिस भी भेजा...
नई दिल्ली:भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुए सिंधु जल संधि पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। भारत ने इस महीने की शुरुआत में संधि की समीक्षा के लिए पाकिस्तान को चौथा नोटिस भेजा था। पाकिस्तान पिछले तीन नोटिस ठुकरा चुका है और यह एक गंभीर समस्या की ओर इशारा कर रहा है। यदि इस बार पाकिस्तान की ओर से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता तो यह संधि ही खतरे में पड़ सकती है। दोनों देशों ने इस समझौते में विवाद सुलझाने की एक प्रक्रिया बनाई थी। लेकिन इस प्रक्रिया को लेकर दोनों देशों की अलग-अलग राय है।अब इस...
रतले और किशनगंगा जलविद्युत परियोजनाओं पर चल रहे विवाद में सामने आई हैं। भारत ने किशनगंगा और रतले परियोजनाओं से निकलने वाले सात मुद्दों को हल करने के लिए तटस्थ विशेषज्ञ को प्राथमिकता दी। लेकिन पाकिस्तान ने मध्यस्थता के न्यायालय के लिए विश्व बैंक से संपर्क किया। भारत ने मध्यस्थता के न्यायालय की प्रक्रिया का बहिष्कार कर दिया। अब इसके कारण संधि खतरे में पड़ सकती है। क्या पाकिस्तान मामले को लटकाए रख सकता है?भारत ने तुरंत मध्यस्थता अदालत की प्रक्रिया का बहिष्कार कर दिया और इसके बजाय तटस्थ विशेषज्ञ की...
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