गंगा प्रदूषण: झारखंड सरकार पर NGT का तगड़ा जुर्माना, क्या होगी कार्रवाई?

एनजीटी ने जुर्माना लगाया समाचार

गंगा प्रदूषण: झारखंड सरकार पर NGT का तगड़ा जुर्माना, क्या होगी कार्रवाई?
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राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने झारखंड सरकार पर गंगा प्रदूषण की रोकथाम में विफल रहने पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने गंगा प्रदूषण से निपटने के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया है। पिछले साल नवंबर में एनजीटी ने कई राज्यों के मुख्य सचिवों से गंगा प्रदूषण पर जानकारी मांगी...

रांचीः राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने झारखंड में गंगा प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित कार्यवाही में सहायता करने में विफल रहने पर झारखंड सरकार पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने एक विशेष पीठ का गठन किया है, जिसका कार्य प्रत्येक राज्य और जिले में गंगा प्रदूषण से निपटना है। इसमें ऐसे राज्य और जिले आते हैं, जहां से गंगा और उसकी सहायक नदियां बहती हैं।मुख्य सचिवों से मांगी गई थी गंगा प्रदूषण पर जानकारीपिछले साल नवंबर में एनजीटी ने पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड...

श्रीवास्तव की पीठ ने 6 सितंबर को सुनाए गए आदेश में कहा, ‘डिजिटल माध्यम के जरिये उपस्थित झारखंड राज्य के वकील ने कहा कि उनके पास फाइल नहीं है। वे अधिकरण की सहायता करने में असमर्थ हैं। अधिकरण की सहायता के लिए झारखंड से कोई सक्षम अधिकारी मौजूद नहीं है। इसलिए, हमारे पास आज मामले को स्थगित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।’झारखंड में साहेबगंज से होकर बहती है गंगापीठ ने कहा-‘उपर्युक्त परिस्थितियों में, हम सहायता न करने के लिए झारखंड राज्य पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाते हैं।’ पीठ में न्यायिक सदस्य...

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