भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) पेश की है, जो सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित पेंशन प्रदान करेगी। इस स्कीम का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो पहले राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से जुड़े हैं और इस विकल्प को चुनते हैं। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।
भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित पेंशन प्राप्त करने के लिए एक नई पेंशन स्कीम , यूपीएस (यूनिफाइड पेंशन स्कीम ) शुरू करने की घोषणा की गई है। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से देश भर में लागू होगी।\ यूपीएस के तहत, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। यह पेंशन उन कर्मचारियों को लाभान्वित करेगी जो पहले राष्ट्रीय
पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से जुड़े हैं और इस विकल्प को चुनते हैं। इस स्कीम को लागू करने से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में समय-समय पर वृद्धि होगी।\यूपीएस एक अप्रत्यक्ष पेंशन योजना है जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षित और नियमित आय प्रदान करना है। इस योजना में दो भाग होंगे: व्यक्तिगत फंड (कर्मचारी और सरकार का समान योगदान) और पूल फंड (सरकार का अतिरिक्त योगदान)। योजना में शामिल होने के लिए कर्मचारियों को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। 10 वर्षों की सेवा पूरी करने पर कम से कम 10,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर सेवानिवृत्ति से ठीक पहले के 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत होगी, बशर्ते कि न्यूनतम 25 वर्षों की सेवा हो। परिवार को पेंशन का 60 फीसदी परिवारिक पेंशन के तौर पर प्राप्त होगा। इस योजना के तहत, सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान भी मिलेगा
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