गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए एक समिति गठित की है। समिति 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। राज्य सरकार का दावा है कि यह कानून सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करेगा और आदिवासी समाज के नियमों और रीति-रिवाजों को प्रभावित नहीं करेगा।
राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। उत्तराखंड में भाजपा सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता लागू करने के बाद गुजरात की भाजपा सरकार ने भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए वादे के मुताबिक इस पर अमल की तैयारी शुरू कर दी है। समिति 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी राज्य सरकार ने यूसीसी की जरूरत का आकलन करने और इसके लिए विधेयक का मसौदा तैयार करने को सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। यह समिति 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। गृह राज्यमंत्री...
है। वह मामला चाहे धारा 370 हटाने का हो, तीन तलाक का मुद्दा हो, एक देश एक चुनाव की बात हो या फिर महिला सशक्तीकरण की दिशा में कदम उठाने का। यूसीसी आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करेगा- संघवी गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि यदि यूसीसी लागू होता है तो यह आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करेगा। उन्होंने उत्तराखंड का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां यूसीसी ने आदिवासियों की परंपराओं और रीति-रिवाजों की रक्षा की है। उन्होंने कहा कि राज्य में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने के लिए इस कानून की...
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