द वायर एक्सक्लूसिव: दस्तावेज़ों से पता चलता है कि केंद्र सरकार ने एनपीआर में अनिवार्य रूप से आधार इकट्ठा करने के लिए आधार क़ानून या नागरिकता क़ानून में भी संशोधन करने का प्रस्ताव रखा था.
दस्तावेज़ों से पता चलता है कि केंद्र सरकार ने एनपीआर में अनिवार्य रूप से आधार इकट्ठा करने के लिए आधार क़ानून या नागरिकता क़ानून में भी संशोधन करने का प्रस्ताव रखा था.राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने के दौरान आधार नंबर इकट्ठा करने के विवादों के बीच गृह मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि जिन लोगों के पास आधार नंबर नहीं है, उन्हें ऐसे दस्तावेज देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा.
वो फाइल नोटिंग जो दर्शाता है कि शुरु में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शर्तों के साथ आधार नंबर इकट्ठा करने की इजाजत दी थी. इसके जवाब में 23 अगस्त 2019 को नोटिंग पर अतिरिक्त रजिस्ट्रार जनरल संजय ने लिखा कि हम ऐच्छिक यानी कि वैकल्पिक तरीके से आधार नंबर को इकट्ठा कर रहे हैं और 2015 के दौरान पहले से इकट्ठा किए गए आधार नंबर को यूआईडीएआई से प्रमाणित किया जाए.हालांकि कुछ दिन बाद रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने अचानक से अपना स्टैंड बदल लिया.
रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने प्रस्ताव रखा कि अगर मौजूदा नियमों के तहत ऐसा नहीं हो पाता है तो इसके लिए आधार एक्ट और नागरिकता कानून में संशोधन किया जाए. दस्तावेज के मुताबिक, ‘एनपीआर अपडेट करने और रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय के जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली योजना के लिए भी आधार नंबर को अनिवार्य रूप से इकट्ठा करने के लिए आधार अधिनियम या नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया जा सकता है.’
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