ग्रीस सरकार ने बच्चों में इंटरनेट की लत को रोकने के लिए 'किड्स वॉलेट ऐप' लॉन्च करने की घोषणा की है. यह ऐप बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल पर नजर रखेगा और माता-पिता को नियंत्रण के आसान तरीके देगा.
ग्रीस सरकार ने बच्चों में इंटरनेट की लत को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. 2025 में ग्रीस 'किड्स वॉलेट ऐप' लॉन्च करेगा. यह ऐप बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल पर नजर रखेगा और माता-पिता को नियंत्रण के आसान तरीके देगा. ग्रीस के डिजिटल गवर्नेंस मंत्री, दिमित्रिस पापास्तेरजियू ने बताया कि यह ऐप मार्च 2025 में लॉन्च होगा. ऐप के जरिए बच्चों के मोबाइल पर ब्राउजिंग सीमाएं और आयु सत्यापन लागू होंगे. यह ऐप सरकार के पहले से मौजूद डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ा जाएगा.
माता-पिता इस ऐप की मदद से यह तय कर पाएंगे कि उनके बच्चे कौन-कौन से ऐप और वेबसाइट इस्तेमाल कर सकते हैं. पापास्तेरजियू ने कहा,'किड्स वॉलेट दो मुख्य काम करेगा. यह माता-पिता के लिए बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियां नियंत्रित करना आसान बनाएगा और उम्र की जांच का एक टूल बनेगा.' यह ऐप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को भी जिम्मेदारी निभाने के लिए बाध्य करेगा. एक सर्वे के मुताबिक, 9-12 साल के 76 फीसदी बच्चे व्यक्तिगत डिवाइस से इंटरनेट का उपयोग करते हैं. 22 फीसदी बच्चे अनुचित सामग्री देख चुके हैं. इसके साथ ही, कई बच्चे ऑनलाइन सेफ्टी टूल्स जैसे ब्लॉक और रिपोर्ट बटन का इस्तेमाल करना भी नहीं जानते.ग्रीस का यह कदम ऑस्ट्रेलिया की हाल की सोशल मीडिया पाबंदी से प्रेरित है. ऑस्ट्रेलिया ने नवंबर में एक कानून पास किया, जिसके तहत 16 साल से कम उम्र केलगाई गई. यह कानून सोशल मीडिया कंपनियों को बच्चों के अकाउंट रोकने के लिए बाध्य करता है. नियम तोड़ने पर 5 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का जुर्माना होगा. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीजी ने इसे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी बताया था. उन्होंने कहा,'सोशल मीडिया कंपनियों ने बच्चों से बहुत मुनाफा कमाया है. अब वक्त है कि वे जिम्मेदारी दिखाएं.' यह कानून आसान नहीं था. कई विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि इससे बच्चों को अनियमित और खतरनाक ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों की ओर धकेला जा सकता है. इसके बावजूद, अधिकांश ऑस्ट्रेलियाई नागरिक इस कानून के पक्ष में थे.ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारीकोस मित्सोताकिस ने इसे'बच्चों के दिमाग पर हो रहे बड़े प्रयोग' को रोकने का कदम बताया. उन्होंने कहा कि यह अभियान बच्चों और माता-पिता को शिक्षित करेगा और कंपनियों की जिम्मेदारी बढ़ाएगा
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