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कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने शनिवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को एक और पत्र लिखकर ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी पर पुनर्विचार करने के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति के आचरण, गठन और निष्कर्षों पर सवाल उठाए हैं.की रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री रमेश ने कहा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का यह इनकार कि निकोबार परियोजना क्षेत्र का कोई भी हिस्सा निर्माण के लिए निषिद्ध तटीय क्षेत्रों में आता है, एक ‘नाटकीय यू-टर्न’ है.
रमेश ने कहा कि वह इस बात से हैरान हैं कि एनजीटी द्वारा दी गई छूट के बावजूद एचपीसी ने किसी स्वतंत्र संस्था या विशेषज्ञ से संपर्क नहीं किया. एचपीसी में नीति आयोग के सदस्य शामिल थे, जिसने परियोजना की परिकल्पना की थी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम, जो परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है और पर्यावरण मंत्रालय, जिसने मंज़ूरी दी थी.
मालूम हो कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में गठित एचपीसी का काम एनजीटी के आदेश पर परियोजना की पर्यावरण मंजूरी की समीक्षा करना था. इसे कोरल कॉलोनियों की सुरक्षा और पर्यावरण प्रभाव अध्ययनों के लिए अपर्याप्त आधारभूत डेटा जैसे मुद्दों को संबोधित करना और यह जांचना भी था कि क्या परियोजना के घटक प्रतिबंधित आईसीआरजेड-आईए पर्यावरण-संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में आते हैं.
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