रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 यानी रेरा को घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने और प्रॉपर्टी सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। लेकिन अब 8 साल बाद मामला घूम-फिरकर वहीं आ गया है। घर खरीदारों ने रेरा की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए उपभोक्ता मंत्रालय से अपने हितों की रक्षा के लिए नए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की...
मनीष तिवारी, नई दिल्ली। रियल एस्टेट सेक्टर की निगरानी करने के लिए निर्मित कानून रेरा ने उनका ही भरोसा खो दिया है, जिनके लिए उसका निर्माण किया गया था। घर खरीदारों ने रेरा की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए उपभोक्ता मंत्रालय से अपने तमाम हितों की रक्षा के लिए नए सिरे से दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है। 2016 में अस्तित्व में आए रेरा के पहले उपभोक्ता मंत्रालय पर ही घर खरीदारों के हितों और अधिकारों की रक्षा का दायित्व था। यानी आठ साल बाद वहीं पहुंच गए जहां से चले थे। रेरा से क्या शिकायत है? घर...
उपाध्याय ने कहा कि रियल इस्टेट सेक्टर के उपभोक्ताओं के हित किसी भी अन्य क्षेत्र के उपभोक्ता के मुकाबले कहीं अधिक हैं। इसलिए हमने उपभोक्ता मंत्रालय से मांग की है कि वे हमारे हितों की रक्षा करें। मंत्रालय से हमने मांग की है कि वह हमें धोखाधड़ी से बचाने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करे। फोरम ने उठाए तीन मुद्दे अभय उपाध्याय ने कहा कि उपभोक्ता मंत्रालय के पास जो मामले जाते हैं, उनमें दस प्रतिशत रियल इस्टेट सेक्टर से जुड़े होते हैं। इनमें जो पैसा लगा है, वह बहुत बड़ी धनराशि है, क्योंकि भवन-भूखंडों...
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